खासदारांच्या निवासासमोर पेन्शनर्सचे धरणे आंदोलन

देशातील १८६ आस्थापनेवरील ९० लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी निवृत्ती योजना-९५ (ईपीएस) नुसार पेन्शन देण्यात येते. हे पेन्शन अवघे ५०० ते २२५० रुपयांपर्यंत आहे. या पैशांमध्ये सेवानिवृत्तांचा खर्चही भागणे शक्य नाही. या पेन्शनर्सच्या न्यायासाठी संसदेत विषय मांडून न्याय द्या, या मागणीसाठी पेन्शनर्स संघटनेतर्फे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या निवासस्थानी सोमवारी (दि.९) धरणे आंदोलन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : देशातील १८६ आस्थापनेवरील ९० लाख सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना कर्मचारी निवृत्ती योजना-९५ (ईपीएस) नुसार पेन्शन देण्यात येते. हे पेन्शन अवघे ५०० ते २२५० रुपयांपर्यंत आहे. या पैशांमध्ये सेवानिवृत्तांचा खर्चही भागणे शक्य नाही. या पेन्शनर्सच्या न्यायासाठी संसदेत विषय मांडून न्याय द्या, या मागणीसाठी पेन्शनर्स संघटनेतर्फे खासदार चंद्रकांत खैरे यांच्या निवासस्थानी सोमवारी (दि.९) धरणे आंदोलन केले.ईपीएस-९५ निवृत्त कर्मचारी राष्ट्रीय समन्वय समिती औरंगाबाद विभागातर्फे हे आंदोलन करण्यात आले. केंद्र सरकारच्या कर्मचारी निवृत्त योजना ९५ नुसार सेवेतून निवृत्त झालेल्या देशभरातील १८६ आस्थापनांवरील विविध कार्यालये, कंपन्या, उद्योगधंद्यातील ९० लाख कर्मचारी सेवानिवृत्त योजनेचा लाभ घेत आहेत. या कर्मचाºयांना ईपीएस-९५ या योजनेनुसार दरमहा ५०० ते २२५० एवढी अतिशय तुटपुंजी पेन्शन मिळते. त्यामुळे या महागाईच्या काळात निवृत्त ज्येष्ठ कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबियांचा उदरनिर्वाह महिनाभर होऊ शकत नाही. यासाठी १ एप्रिल २०१४ पासून महागाई भत्त्यासह किमान साडेसात हजार रुपये पेन्शन सुरू व्हावी यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्याचे खासदार म्हणून जिल्ह्यातील ५६ हजार निवृत्त ईपीएस-९५ कामगार व त्यांच्या कुटुंबियांच्या अडचणी संसदेत अधिवेशनाच्या काळात मांडाव्यात, अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. याविषयीचे निवेदन खासदार चंद्रकांत खैरे यांना देण्यात आले. या आंदोलनात समन्वय समितीचे अ‍ॅड. सुभाष देवकर, डॉ. प्रदीप कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वात आंदोलन करण्यात आले.