पावणेदोनशे वाढीव कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव !

उस्मानाबाद : सन २००१ च्या लोकसंख्येनुसार नगर परिषदेअंतर्गत कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. मागील काही वर्षांमध्ये शहराचा विस्तार झपाट्याने होत आहे. त्यामुळे आहे त्या कर्मचाऱ्यांवर ताण येत आहे. हा प्रश्न लक्षात घेवून पालिकेकडून सध्याची लोकसंख्या लक्षात घेवून कर्मचारी आकृतीबंध तयार केला आहे. त्यानुसार तब्बल १८६ वाढीव कर्मचाऱ्यांचा प्रस्ताव राज्याच्या नगर विकास विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे.नगर परिषदेचा सध्याचा कर्मचारी आकृतीबंध हा २००५ मध्ये तयार करण्यात आलेला होता. तेव्हा २००१ ची जनगणना विचारात घेवून १३८ कर्मचारी नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र, मागील दशकभरात शहराचा विस्तार प्रचंड गतीने झाला आहे. असे असतानाच २००८ मध्ये पालिकेची हद्दवाढ झाली. त्यामुळे शहराचा विस्तार १२ वरून ४६ चौरस किलोमिटर इतका झाला. तसेच लोकसंख्याही १ लाख २५ हजारावर जावून ठेपली. लोकसंख्येमध्ये झालेली ही वाढ लक्षात घेवून नगर परिषदेच्या वतीने २००७-२००८ मध्ये वाढीव पाणीपुरवठा योजना मंजूर करून घेण्यात आली. जवळपास ११० किमी अंतरावरून ही योजना राबविण्यात आली आहे. परंतु, कर्मचाऱ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ झालेली नाही. त्यामुळे पाईपलाईन दुरूस्तीच्या कामांसोबतच सुरळीत पाणीपुरवठा करण्यातही अडचणी येत आहेत.दरम्यान, हीच अवस्था स्वच्छता विभागाची आहे. एकीकडे शहराचा विस्तार होत असला तरी कर्मचाऱ्यांची संख्या मात्र, वाढलेली नाही. त्यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने सध्या शहराची साफसफाई सुरू आहे. बांधकाम, वीज विभागातही कर्मचाऱ्यांची वानवा आहे. एखाद्या वॉर्डातील साधा विद्युत बल्बही बंद पडला तरी तो बदलण्यासाठी किमान पाच ते सहा दिवस लागतात. बांधकाम विभागातही यापेक्षा काही वेगळे चित्र नाही. ही सर्व अडचण दहा वर्षांपूर्वीच्या कर्मचारी आकृतीबंधामुळे होत असल्याचे लक्षात आल्यानंतर नगर परिषदेने सर्वसाधारण सभेत कर्मचाऱ्यांच्या सुधारित आकृतीबंधाला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार पालिकेला १८६ वाढीव कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. हा प्रस्ताव राज्याच्या नगर विकास विभागाला सादर करण्यात आल्याची माहिती नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. (प्रतिनिधी)सुधारित आकृतीबंधानुसार आस्थापना विभागामध्ये १९, सभा कामकाजासाठी ०५, नगर रचना विभागासाठी ०४, लेखा परीक्षण विभागसाठी ०४, शहर विकास विभागासाठी ०४, पाणीपुरवठा विभागात २६, आरोग्य विभागासाठी १२१, जन्म-मृत्यू नोंदणी विभागासाठी ०६, शिक्षण विभागात ०४, सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १३, कर वसुलीसाठी १६, दारिद्र्य निर्मुलन कक्षासाठी ०४, दिवाबत्तीसाठी ०८, अभिलेख कक्षासाठी ०३, माहिती अधिकार अपिलासाठी ०३, उद्यान परिवेक्षक विभागासाठी ३०, अग्निशमन विभागासाठी २१, जनसंपर्क अधिकारी तथा कायदेशिर सल्लागार म्हणून २, संगणक विभागासाठी १०, भांडार विभागाकरिता ०३, अतिक्रमण विभागासाठी ०६, ग्रंथालयासाठी ०२ आणि लेखा विभागासाठी ०९ असे एकूण ३२४ कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता आहे. यापैकी सध्या अवघे १३८ कर्मचारी उपलब्ध आहेत.