लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील गोरगरिबांच्या हक्काच्या धान्यावर डल्ला मारणा-यांना आळा बसवण्यासाठी शासनाने प्रत्येक रेशन दुकानांवर ईपीओएस (इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट आॅफ सेल) मशीन बसविल्या; परंतु या योजनेला खीळ बसल्याची ओरड होत आहे. ईपीओएसच्या माध्यमातून अर्ध्याच कार्डधारकांना रेशन वाटप करण्यात येत असल्याने धान्याचा काळाबाजार रोखण्याचे आव्हान पुरवठा विभागासमोर आहे.धान्याचा काळाबाजार रोखण्यासाठी आॅक्टोबर महिन्याअखेर १६ हजार १८१ पैकी १३ हजार ८४९ रेशन दुकानांमध्ये ई-पॉस मशीन बसविण्यात आल्या. यापैकी २ हजार ४४४ मशीन बंद असून, उर्वरित ११ हजार ४०५ मशीनद्वारे धान्याचे वाटप करण्यात येते.विविध योजनांचे ३९ लाख ४५ हजार ८१९ रेशनकार्डधारक असून, यापैकी आॅक्टोबर महिन्यात २२ लाख ३३ हजार ३०४ कार्डधारकांनाच ई-पॉस मशीनद्वारे धान्याचे वाटप करण्यात आले. विभागात सर्वत्र ९० ते ९५ टक्क्यांपर्यंत धान्य वाटप झाल्याचा दावा प्रशासन करते.विभागात अद्याप १७ लाख कार्डधारकांना जुन्याच पद्धतीने धान्य वाटप करण्यात येते, मग ई-पॉस मशीनचा उपयोग काय, असा प्रश्न पुढे येतो आहे. फेब्रुवारी महिन्यात रेशन दुकानांवर ई-पॉस मशीन बसविण्याचे काम हाती घेण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात लातूर व नांदेड, दुसºया टप्प्यात जालना, उस्मानाबाद व हिंगोली व तिसºया व अंतिम टप्प्यामध्ये औरंगाबाद, बीड आणि परभणी जिल्ह्यांतील सर्व रेशन दुकानांवर या मशीन बसविण्यात आल्या होत्या.
‘ई-पॉस’ योजनेला ‘पॉझ’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 22, 2017 02:00 IST