शहरं
Join us  
Trending Stories
1
केंद्र सरकारने अचानक जातीय जनगणनेचा निर्णय का घेतला? काँग्रेसचा सवाल...
2
BREAKING: देशात जातिनिहाय जनगणना होणार; केंद्रातील मोदी सरकारचा मोठा निर्णय
3
"PM मोदींना लष्कराला फ्री हॅन्ड देण्याचा अधिकारच नाही, तो तर..."; प्रकाश आंबेडकरांचं थेट कायद्यावर बोट
4
विनायक चतुर्थी: गणपती पूजनात ‘या’ गोष्टी हव्यातच, कसे कराल व्रत? पाहा, सोपी पद्धत अन् मान्यता
5
जातिनिहाय जनगणना होणार, मोदींनी राहुल गांधींच्या हातून मोठा मुद्दा हिसकावला, असे आहेत फायदे तोटे  
6
विनायक चतुर्थी: ६ राशींना अनुकूल, अडकलेले पैसे मिळतील; नोकरीत पदोन्नती, बाप्पा चांगलेच करेल!
7
"सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने गुन्हा दाखल झालेल्या मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांचा राजीनामा कधी घेणार?’’ काँग्रेसचा सवाल 
8
IPL 2025: रोबोट कुत्र्यामुळे BCCI अडचणीत, उच्च न्यायालयाकडून मिळाली नोटीस, पण कशासाठी?
9
देवेंद्र फडणवीसांच्या लेकीला दहावीत 92 टक्के; 'वर्षा'मध्ये गृहप्रवेश केल्यावर अमृता फडणवीसांनी दिली आनंदाची बातमी
10
'अब तो नाम पूछना ही पडेगा...'; भोपाळमध्ये विश्व हिंदू परिषद आणि बजरंग दलानं लावले पोस्टर!
11
काय सांगता? 'असं' चालाल तर नक्कीच लवकर वजन कमी कराल; होतील फायदेच फायदे
12
दहशतवाद्यांचे लॉन्च पॅड, हाफिज सईद, मसूदचे अड्डे, कारवाईदरम्यान या पाच ठिकाणांना भारत करू शकतो लक्ष्य
13
कुछ तो बडा होने वाला है...! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा रशिया दौरा रद्द; भारताने नाही पुतीन यांच्या खास नेत्याने जाहीर केले...
14
चांगले संकेत असूनही बाजारात घसरण कायम! कोणते शेअर वधारले; कुठे बसला फटका
15
जिद्दीला सलाम! मुलाच्या जन्मानंतर १७ दिवसांनी दिली UPSC; IAS होण्याचं स्वप्न केलं साकार
16
रोहित शर्माच्या आईने 'हे' खास १२ फोटो वापरून आपल्या मुलाला दिल्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा
17
राज्यातील ओबीसी आरक्षण संपल्यात जमा; आरक्षणाला कसलाही धक्का लागू नये, हीच मागणी - लक्ष्मण हाके
18
"सर, माझ्याकडे १२ सेकंदांचा Video..."; आवाज ऐकताच वाजू लागले फोन? NIA टीम एक्टिव्ह
19
सुनील नारायणची विश्वविक्रमाशी बरोबरी; केकेआरसाठी केली खास कामगिरी!
20
सिक्स बॉल चॅलेंज! नेटमध्ये धोनीने मारले गगनचुंबी षटकार, व्हिडीओ व्हायरल

पार्किंगप्रश्नी समितीचे निव्वळ नाट्य

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 28, 2019 00:12 IST

शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. यामध्ये महापालिकेने लवकरात लवकर धोरण निश्चित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागील महिन्यात दिले. खंडपीठाच्या आदेशानंतर मनपाने युद्धपातळीवर पार्किंगसाठी नियुक्त समितीच्या दोनदा बैठका घेतल्या. बैठकीत ठोस कोणताच निर्णय झाला नाही, हे विशेष.

ठळक मुद्देखंडपीठाच्या आदेशाला बगल : दोन वेळेस औपचारिक बैठका घेतल्या

औरंगाबाद : शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत आहे. यामध्ये महापालिकेने लवकरात लवकर धोरण निश्चित करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मागील महिन्यात दिले. खंडपीठाच्या आदेशानंतर मनपाने युद्धपातळीवर पार्किंगसाठी नियुक्त समितीच्या दोनदा बैठका घेतल्या. बैठकीत ठोस कोणताच निर्णय झाला नाही, हे विशेष.महापालिकेने मागील काही वर्षांमध्ये शहरात कुठेच पार्किंगची सोय केली नाही. विविध भागात व्यावसायिक इमारती, रहिवासी इमारती मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आल्या आहेत. बांधकाम परवानगी घेताना कागदावर असलेली पार्किंग नंतर गायब झाली आहे. त्यामुळे शहरात पार्किंगचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. दरवर्षी शहरात वाहनांची संख्या वाढत आहे. रस्ते ३० वर्षे जुने अरुंद आहेत. दिवसा, रात्री असंख्य नागरिक रस्त्यांवरच वाहने उभी करीत आहेत. महापालिकेच्या मालकीच्या जेवढ्या खुल्या जागा आहेत, त्यांचा वापर रात्री पार्किंगसाठीच होतोय. गुंठेवारी भागातील वसाहतींमध्ये तर अनेक नागरिक आपल्या घरासमोरच चारचाकी उभी करतात. त्यामुळे १० फुटांच्या रस्त्यात ये-जा करण्यासाठी जागाच शिल्लक राहत नाही. या सर्व परिस्थितीवर ‘लोकमत’ने वारंवार प्रकाश टाकला. एका जनहित याचिकेच्या सुनावणीत खंडपीठाने महापालिकेला पार्किंगचे धोरण निश्चित करण्याचे आदेश दिले. खंडपीठाच्या आदेशानुसार मागील महिन्यात अतिरिक्त आयुक्त श्रीकृष्ण भालसिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक घेण्यात आली होती. समितीची दुसरी बैठकही घेण्यात आली. वाहतूक पोलिसांनी अद्याप मनपाला पार्किंग कोणत्या भागात हवी याचा अहवाल दिलेला नाही. त्यामुळे पुढील निर्णय झाला नाही.स्मार्ट सिटी योजनेत महापालिकेने ज्या पद्धतीने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर भर देत १०० बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याच पद्धतीने स्मार्ट सिटीच्या निधीतून शहरात ठिकठिकाणी मल्टी स्टोअरेज पार्किंगची व्यवस्था केली जाऊ शकते. मात्र, प्रशासनाच्या अनास्थेसोबत राजकीय अनास्था या विषयात बरीच आहे.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाCourtन्यायालय