जि.प.ला धोरण लकवा

शांतीलाल गायकवाड , औरंगाबादजिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षांची निवड होऊन उणापुरा दीड महिना उलटला आहे, तर सभापतींच्या निवडीला एक महिना पूर्ण झाला आहे; परंतु अद्यापही सभापतींना विषय समित्यांचे (खाते) वाटप झालेले नाही. कायद्यानुसार विषय समितीच्या मासिक बैठका प्रत्येक महिन्याला घेणे अनिवार्य असतानाही गेल्या दोन महिन्यांपासून या बैठका झाल्याच नसल्याने जिल्हा परिषदेलाही धोरण लकव्याची बाधा झाली आहे. दुष्काळ व भीषण पाणीटंचाईच्या तीव्र झळा जिल्ह्यास बसत असल्या, तरी बिनखात्याच्या सभापतींच्या कक्षातून गप्पा, हास्यविनोद रंगतो आहे. राज्यात विधानसभेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता दि.१३ सप्टेंबर रोजी जारी झाल्यानंतरही जिल्हा परिषद अध्यक्ष व सभापतींची निवड अनुक्रमे २१ सप्टेंबर व १ आॅक्टोबर रोजी नियोजित कार्यक्रमानुसार करण्यात आली; परंतु त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या कारभाऱ्यांना पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यास अद्याप वेळ मिळाला नाही. हे कारभारी प्रचारात गुंतले. आचारसंहितेनंतर दिवाळीत रमले. दिवाळीनंतर दि.३० आॅक्टोबर रोजी सभापतींच्या खाते वाटपासाठी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते; परंतु जि.प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन आजारी असल्यामुळे प्रक्रिया थांबली आहे. आजारपणातून बरे होऊन अध्यक्ष अद्याप कार्यालयात आलेले नाहीत. त्यामुळे पुढील सभेची तारीख अद्याप निश्चित नाही. सहा विषय समित्यांचे वाटप रखडलेजि.प. अध्यक्ष हे स्थायी समिती आणि जल व्यवस्थापन व पाणीपुरवठा समितीचे पदसिद्ध सभापती असतात. महिला व बालकल्याण समिती व समाजकल्याण समिती सभापतींची निवड थेट त्यांच्या नावाने होते; परंतु उर्वरित शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम, अर्थ, कृषी, पशुसंवर्धन समित्यांचे सभापती थेट नावानिशी निवडले जात नाहीत. उपाध्यक्ष व दोन सभापतीमध्ये या सहा समित्यांचे वाटप केले जाते. हे वाटप सध्या रखडले आहे. प्रत्येक विषय समितीची मासिक बैठक झालीच पाहिजे, असा कायद्याचा दंडक आहे; परंतु या समित्यांच्या बैठका झाल्याच नाहीत. त्यामुळे कायद्याचा पेचही निर्माण झाला आहे. विषय समित्यांच्या झालेल्या बैठका अशा : 1शिक्षण समिती- शेवटची बैठक दि.३० आॅगस्ट. दि.१२ सप्टेंबर रोजी आयोजित बैठक झाली नाही. विषय समितीचे खाते वाटप वेळेवर होण्याचा प्रशासनाने सर्वंकष प्रयत्न केला; परंतु आमच्या हातात काही उरले नाही. विषय समितीची महिन्यातून एक बैठक होणे अनिवार्य आहे; परंतु सभापतींना खाते वाटप न झाल्यामुळे बैठकांच्या तारखा निश्चित करता येत नाहीत. सभापतीपदासाठी निवडणुका झाल्या नसत्या, तर अध्यक्षांना या समित्यांचे कामकाज पाहता येते, तशी तरतूद आहे; परंतु सभापतींची निवड झालेली असल्यामुळे अध्यक्षांना आता समित्यांचे कामही पाहता येत नाही. खाते वाटपाची विशेष सभा दि.२० नोव्हेंबरपर्यंत घेणे आता अवघड आहे. -वासुदेव सोळंके, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, सामान्य प्रशासन