औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनी योजनेचे काम करणाऱ्या सुभाष प्रोजेक्ट मार्केटिंग लिमिटेड (एसपीएमएल) कंपनीकडून पालिका लवाद आणि सर्वोच्च न्यायालयप्रकरणी लेखी पत्र घेणार आहे. कंपनीने केलेल्या कामाची रक्कम, केलेली मागणी व इतर बाबींचा वस्तुनिष्ठ अहवाल १५ तारखेपर्यंत सरकारकडे पाठविण्यात येणार आहे.
मनपा आयुक्त डॉ. निपुण विनायक रजेवर असताना महापौरांनी ५ जानेवारीला योजनेच्या पीपीपी कराराच्या पुनरुज्जीवनाच्या निर्णयासाठी अंतिम बैठक बोलावली होती. समांतरच्या कंपनीने १३५ कोटी रुपये, लवाद, सर्वोच्च न्यायालयाबाबत भूमिका स्पष्ट केली. आयुक्त बैठकीला नसल्याने काहीही निर्णय झाला नाही.
गुरुवारी आयुक्तांनी महापौर नंदकुमार घोडेले यांच्या भेटीत समांतरसंदर्भात चर्चा केली. कंपनीने माघार घेण्याबाबत तोंडी भूमिका स्पष्ट केली असली तरी त्यांच्याकडून लेखी पत्र घेण्याबाबत गुरुवारी निर्णय झाला. कंपनीने १३५ कोटी रुपयांची मागणी केली असून, कंपनीची मनपाकडे किती बाकी आहे. याचा हिशेब मनपाचे अधिकारी, कंपनीचे प्रतिनिधी एकत्रितपणे करून त्याचा वस्तुनिष्ठ अहवाल १५ जानेवारीपर्यंत शासनाकडे सादर करतील, असे महापौरांनी सांगितले.