पंढरपूर-निजामाबाद रेल्वे रोखली

लातूर : मुंबई-लातूर एक्स्प्रेसचे बीदरपर्यंत करण्यात आलेले विस्तारीकरण रद्द करावी, आदी मागण्यांसाठी लातूर रेल्वेस्थानकावर एक्स्प्रेस रेल्वे बचाव कृती समितीने पंढरपूर-निजामाबाद रेल्वे रोखली.

लातूर : मुंबई-लातूर एक्स्प्रेसचे बीदरपर्यंत करण्यात आलेले विस्तारीकरण रद्द करून बीदर-कुर्ला, पुणे-हैदराबाद या रेल्वेची सेवा नियमित करावी, आदी मागण्यांसाठी लातूर रेल्वेस्थानकावर लातूर एक्स्प्रेस रेल्वे बचाव कृती समितीच्या वतीने मंगळवारी सकाळी ११ वाजता पंढरपूर-निजामाबाद रेल्वे रोखली. यावेळी स्थानक परिसरात रेल्वे पोलीस आणि स्थानिक पोलिसांचा मोठा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. स्थानकाला पोलीस छावणीचेच स्वरुप आले होते. स्थानक परिसरात पोलीस दलाचे संचलन करण्यात आले. आंदोलकांवर एकप्रकारे दबाव आणण्याचाच प्रयत्न रेल्वे प्रशासनाकडून करण्यात आला. आंदोलनाच्या पूर्वसंध्येलाच रेल्वे पोलीस आणि अधिकाऱ्यांनी प्रमुख कार्यकर्त्यांना बोलावून आंदोलन मागे घेण्यासंदर्भात दबाव आणला होता. अखेर तीन आमदारांसह लातूरकरांनी पंढरपूर-निजामाबाद रेल्वे रोखून सरकारच्या विरोधात तीव्र असंतोष प्रकट केला.आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर रेल्वे आणि स्थानिक पोलिसांनी तगडा बंदोबस्त तैनात केला होता. त्यामुळे लातूर रेल्वे स्थानकाला छावणीचे स्वरुप आले होते. सोमवारी रात्रीपासूनच पोलिसांनी आंदोलकांची नाकाबंदी केली होती. एक किलोमीटरपर्यंत पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. नवीन रेणापूर नाका, रेल्वेस्थानकाकडे जाणाऱ्या चौकातही पोलिसांचा फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता. मोठ्या संख्येने दाखल होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना पोलिसांनी स्थानक परिसरातच रोखले. रेल्वे स्थानक परिसरात लातूर एक्स्प्रेस रेल्वे बचाव कृती समितीच्या वतीने आ. अमित देशमुख, आ. विक्रम काळे, लातूर ग्रामीणचे आ. त्रिंबक भिसे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यावेळी आ. अमित देशमुख यांनी सरकारच्या धोरणाचा त्याचबरोबर लातूर रेल्वेचे विस्तारीकरण करणाऱ्या प्रशासनाचा निषेध केला. मुंबई-लातूर एक्स्प्रेस ही लातूरकरांची अस्मिता आहे. लातूर रेल्वे लाईन अस्तित्वात आल्यापासून ही रेल्वे सुरू आहे. जवळपास दीड ते दोन हजार प्रवासी वेटिंगवर असताना आणि रेल्वे फायद्यात असतानाही जाणीवपूर्वक सत्ताधाऱ्यांनी ही रेल्वे बीदरला नेण्याचा घाट घातला. लातूरकरांची ओळख पुसण्याचा यातून त्यांचा डाव आहे. या निर्णयाला पालकमंत्री संभाजीराव पाटील निलंगेकर आणि खा.डॉ. सुनील गायकवाड हेही तेवढेच जबाबदार आहेत. हा निर्णय काही एका रात्रीतून झाला नाही. या निर्णयापूर्वी वर्ष-दीड वर्षापासूनची प्रक्रिया सुरू असावी. हा प्रकार होत असताना लातूरच्या खासदारांना माहिती नसावी, याबाबत आश्चर्य वाटते, असेही आ. अमित देशमुख म्हणाले. यावेळी आ. त्रिंबक भिसे, आ. विक्रम काळे यांनीही आंदोलकांना मार्गदर्शन केले.