आत्महत्या होऊ नयेत यासाठी जनजागृतीची जबाबदारी आयोजकांचीच

मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी नामंजूर केली.

ठळक मुद्दे -खंडपीठाचे मत- मराठा आरक्षणासाठीच्या आत्महत्या रोखण्याबाबत शासनाने धोरणात्मक भूमिका घेण्यासंदर्भातील याचिका नामंजूर

औरंगाबाद : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी होणाऱ्या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. प्रसन्ना वराळे आणि न्या. मनीष पितळे यांनी नामंजूर केली.मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने निघालेले मोर्चे आणि विविध मार्गांनी सुरू असलेली आंदोलने अतिशय संघटितपणे आणि संघटनात्मक पातळीवर आयोजित केलेली असतात. यामध्ये सहभागी होणाºयांनी कोणतेही टोकाचे पाऊल उचलू नये, आत्महत्येसारखे प्रकार होऊ नयेत, यासाठी त्यांच्यामध्ये जगजागृती निर्माण करणे हीे मोर्चा अथवा आंदोलनाच्या आयोजकांचीच जबाबदारी असल्याचे मत नोंदवित खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली.लातूर जिल्ह्यातील चाकूर तालुक्यामधील नांदगाव येथील सामाजिक कार्यकर्ता सचिन सुभाष सोळुंके यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यांनी विभागीय आयुक्त आणि गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी केले आहे. याचिकाकर्ता हे स्वत: मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठीच्या आंदोलनात सक्रिय सहभागी आहेत. या मागणीसाठी ५२ मोर्चे अतिशय शांततेने आणि सनदशीर मार्गाने काढण्यात आले. मात्र, आरक्षणाचा विषय सुटलेला नसल्याने यातील काही तरुणांनी वैफल्यग्रस्त होऊन आत्महत्या केल्या. अशा आत्महत्या रोखण्याकरिता शासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय घेण्यात यावा. या आंदोलनांदरम्यान झालेल्या आत्महत्याग्रस्तांचे पुनर्वसन आणि सहभागी सर्वच गटातील नागरिकांचे समुपदेशन करण्यासाठी समुपदेशन केंद्राची आवश्यकता आहे. ते स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाला देण्याची विनंती याचिकेत करण्यात आली होती.सुनावणीअंती खंडपीठाने आदेशात नमूद केले की, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे याचिकेतील त्या संदर्भातील मुद्दे विचारार्थ घेता येणार नाहीत. मात्र, आपल्या मागणीसाठी आंदोलन उभारताना, मोर्चे आयोजित करताना यामध्ये फक्त तरुणच नव्हे तर सर्वच गटातील लोक सहभागी होत असतात याची आयोजकांना जाणीव हवी. मोर्चाची संपूर्ण जबाबदारी ही मोर्चा आयोजन करणारांची असते. त्यामुळे त्यांनी जनजागृती करायला हवी. यात सहभागींचे समुपदेशन करून, आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल कुणीही उचलू नये यासाठी समुपदेशन करायला हवे. आपले जीवन अमूल्य आहे, ते अशा पद्धतीने पणाला लावणे योग्य नाही याची जाणीव आयोजकांनी द्यायला हवी, असे मत नोंदवित खंडपीठाने याचिका नामंजूर केली. शासनातर्फे अतिरिक्त सरकारी वकील अर्चना गोंधळेकर यांनी काम पाहिले.