औरंगाबाद : उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार दवाखाने हे ‘सार्वजनिक’ विद्युत पुरवठा श्रेणीत मोडतात. असे असताना तक्रारदार दवाखान्यांकडून ‘व्यापारी’ या चुकीच्या विद्युत पुरवठा श्रेणीद्वारे २०१२ ते २०१४ दरम्यान विद्युत बिलापोटी अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली. तक्रारदारांकडून वसूल केलेले अधिकचे एकूण ४३ लाख ५२ हजार ६४१ रुपये ३० दिवसांत डी.डी. द्वारे परत करण्याचा आदेश येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने महावितरणला दिला आहे. तसेच पाच तक्रारदारांना झालेल्या नुकसान भरपाईपोटी प्रत्येकी १० हजार रुपये असे एकूण ५० हजार रुपये सुद्धा डी.डी.द्वारे अदा करण्याचे आदेशात म्हटले आहे. ग्राहक मंचाच्या या आदेशामुळे महावितरणला एकुण ४४ लाख २ हजार ६४१ रुपये एक महिन्यात तक्रारदारांना परत करावे लागतील. उच्च न्यायालयाच्या १६ आॅगस्ट २०१२ च्या आदेशानुसार शालेय संस्था, रुग्णालये, दवाखाने, प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि पॅथॉलॉजी लॅबोरेटरी या संस्थांची ‘एलटी-टेन’ सार्वजनिक सेवा श्रेणीत गणना केलेली आहे. त्यानुसार विद्युत बिलाची आकारणी (टेरिफ) १ आॅगस्ट २०१२ पासून लागू करावा असा आदेश महाराष्ट्र इलेक्ट्रीसिटी रेग्युलेटरी कमिशनने (एमइआरसी)जारी केला आहे. असे असताना महावितरणने अॅपेक्स हॉस्पिटल, दुनाखे हॉस्पिटल, हायटेक आधार हॉस्पिटल आणि बेंबडे हॉस्पिटल यांच्या आॅगस्ट २०१२ ते २०१४ पर्यंतच्या विद्युत बिलाची आकारणी ‘एलटी-टू’ व्यापारी सेवा श्रेणीद्वारे करुन अधिकची रक्कम वसूल केली. म्हणुन अॅपेक्स हॉस्पिटलचे भागीदार डॉ.अब्दुल माजिद आणि डॉ. भावना टाकळकर, दुनाखे हॉस्पिटलचे डॉ. मिलिंद दुनाखे, हायटेक आधार हॉस्पिटलचे डॉ. राजेश भांडे आणि बेंबडे हॉस्पिटलचे डॉ. रमाकांत बेंबडे यांनी अॅड. स्मिता एम. झरकर यांच्यामार्फत जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचात वेगवेगळ्या पाच तक्रारी दाखल केल्या होत्या.महावितरणचा बचाव होता की, वीज मंडळाचा कार्यभार ‘जीटीएल’ कडे असताना सदर श्रेणी बदल वेळेवर करणे शक्य झाले नाही. त्यांनी प्रत्येक तक्रारदार किती रक्कम परत मिळण्यास पात्र आहे, याची आकडेवारी मंचात सादर केली. कोणत्या हॉस्पिटलला किती भरपाई?सुनावणीअंती मंचाचे अध्यक्ष के.एन. तुंगार, सदस्य किरण आर. ठोले आणि संध्या बारलिंगे यांनी अॅपेक्स हॉस्पिटलला १३,०८,७२० आणि १५,५७,४९७ रुपये, दुनाखे हॉस्पिटलला ५,००,४४० , हायटेक आधार हॉस्पिटलला ६,५२,८२० आणि बेंबडे हॉस्पिटलला ३,३३,१६४ यांच्याकडून अधिकचे वसूल केलेले एकूण ४३,५२, ६४१ रुपये परत करण्याचा आदेश दिला. तसेच वरील पाच तक्रारदारांना प्रत्येकी १०,००० असे एकूण ५०,००० रुपये नुकसान भरपाईपोटी अदा करण्याचा आदेश दिला आहे. या प्रकरणात अॅड. झरकर यांना अॅड. पवन उत्तरवार यांनी सहकार्य केले.
महावितरणला ४४ लाख रुपये भरण्याचा आदेश
By admin | Updated: May 25, 2016 00:02 IST