बिल्डरची मालमत्ता जप्त करून तक्रारदारांचे पैसे परत करण्याचा ‘महारेरा’चा आदेश

करारानुसार तक्रारदारांना निर्धारित वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरची मालमत्ता (आदेशानुसार) जप्त करून तिघा तक्रारदारांचे पैसे परत करण्याचा आदेश मुंबई येथील ‘महाराष्टÑ रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’ (महारेरा) यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाºयांना दिला आहे.

ठळक मुद्देनिर्धारित वेळेत फ्लॅटचा ताबा न दिल्याचे प्रकरण; ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत औरंगाबाद जिल्ह्यातील पहिला निकाल

औरंगाबाद : करारानुसार तक्रारदारांना निर्धारित वेळेत फ्लॅटचा ताबा न देणाऱ्या बिल्डरची मालमत्ता (आदेशानुसार) जप्त करून तिघा तक्रारदारांचे पैसे परत करण्याचा आदेश मुंबई येथील ‘महाराष्टÑ रियल इस्टेट रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी’ (महारेरा) यांनी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाºयांना दिला आहे. ‘रियल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) अ‍ॅक्ट २०१६ (रेरा ) कायद्यांतर्गतचा औरंगाबाद जिल्ह्यातील हा पहिलाच निकाल आहे.तक्रारदारांचे वकील आनंद एम. मामिडवार यांनी कळविले की, २०१० साली शीतल राजकुमार गंगवाल, महावीर सुंदरलाल पांडे आणि स्वदेश राजेंद्र पांडे यांनी औरंगाबाद येथील ‘शमित आॅक्टोझोन’ या प्रकल्पामध्ये प्रत्येकी एका फ्लॅटची नोंदणी केली होती. त्यांनी नोंदणी केलेल्या फ्लॅटचा ताबा करारानुसार २०१२ पर्यंत देणे आवश्यक होते; परंतु आजपर्यंत सदर प्रकल्प पूर्ण झाला नाही. त्यामुळे वरील तिघांनी ‘रेरा’ कायद्यांतर्गत मुंबई येथील ‘महारेरा’कडे तक्रार दाखल केली असता या तिघांची संपूर्ण रक्कम १०.५ टक्के दराने परत करण्याचा आदेश ‘महारेरा’ने ३० डिसेंबर २०१७ ला दिला होता.बिल्डरने या आदेशाचे पालन केले नाही, म्हणून तक्रारदारांनी ६ मार्च २०१८ रोजी ‘अवमान याचिका’ दाखल केली. दरम्यान, बिल्डरने शीतल राजकुमार गंगवाल आणि स्वदेश राजेंद्र पांडे यांच्याविरुद्ध अपिलीय प्राधिकरणाकडे अपील दाखल केले. वरील प्रकल्प पूर्ण झाला असून, तक्रारदारांना घराचा ताबा घेण्याचे आदेशित करावे, अशी विनंती बिल्डरने केली होती. बिल्डरने महावीर सुंदरलाल पांडे यांच्याविरुद्ध अपील दाखल न केल्यामुळे १८ एप्रिल २०१८ रोजी बिल्डरला आदेशाचे पालन होईपर्यंत अथवा प्रस्तावित प्रकल्पाच्या ५ टक्के किमतीइतकी दंडाची रक्कम होईपर्यंत दररोज एक हजार रुपये प्रति दिवस याप्रमाणे दंड (पेनाल्टी) ठोठावण्यात आला. बिल्डरने संपूर्ण रक्कम १६ आॅगस्ट २०१८ पर्यंत देण्याचे मान्य केल्यामुळे २४ एप्रिल रोजी त्यांचे अपील निकाली काढण्यात आले.परंतु बिल्डरने या आदेशाचेही पालन केले नाही. म्हणून ‘महारेरा’ने ११ आॅक्टोबर २०१८ रोजी औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाºयांना वरीलप्रमाणे आदेश दिला.