- मुजीब देवणीकर
औरंगाबाद : शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २०१४ मध्ये महाराष्ट्र शासनाने महापालिकेला २४ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीत घोटाळा केल्याचे नंतर उघडकीस आले. या प्रकरणात तत्कालीन आयुक्त प्रकाश महाजन यांची चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव याची चौकशी करणार आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने निधी देताना एक समिती गठित केली होती. या समितीमध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त, शहर अभियंता यांचा समावेश होता. महापालिकेने सोयीच्या कंत्राटदारांना हे काम दिल्याचे चौकशीत उघड झाले होते. याप्रकरणी औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची चौकशी शासनाने नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांमार्फत करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते. त्यानुसार २१ नोव्हेंबर रोजी नगरविकास विभागाने निवृत्त सनदी अधिकारी तथा तत्कालीन मनपा आयुक्त प्रकाश महाजन यांची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला.
या आदेशात नमूद केले आहे की, २४ कोटींच्या कामात जिल्हाधिकारी व इतर सदस्यांनी अजिबात लक्ष दिले नाही. चौकशी समितीच्या अहवालावरून निवृत्त आयुक्त महाजन हे दोषी असल्याचे दिसून येते. सनदी अधिकाऱ्याच्या चौकशीस मुख्यमंत्र्यांनी मंजुरी दिली आहे. विभागीय चौकशीची कारवाई सामान्य प्रशासन विभागाकडून होईल.
२४ कोटींमधील रस्ते कोणते?सेव्हन हिल ते सूतगिरणी चौक, गजानन महाराज मंदिर ते जयभवानीनगर, कामगार चौक ते महालक्ष्मी चौक आदी रस्त्यांचा समावेश आहे. एका रस्त्याचे काम रद्द करण्यात आले. त्याचा निधी नंतर एमजीएम ते लक्ष्मण चावडी रस्त्यासाठी वापरण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मनपात खळबळमहापालिकेच्या इतिहासात प्रथमच एखाद्या सनदी अधिकाऱ्याविरुद्ध चौकशी करण्याची वेळ आली आहे. अलीकडेच राज्य शासनाने महापालिकेला १०० कोटींचा निधी रस्त्यांसाठी दिला आहे. यामध्येही महापालिकेने सोयीच्या एका कंत्राटदाराचा समावेश केला आहे. २४ कोटींच्या घोटाळ्यातही हाच कंत्राटदार होता. गुणवत्तेच्या नावावर हा कंत्राटदार कोणत्याच निकषात बसत नाही. टक्केवारीच्या बळावर काम मिळविण्यात हा कंत्राटदार अत्यंत निपुण आहे. राज्य शासनाने तत्कालीन आयुक्तांविरुद्ध चौकशीचा निर्णय घेताच मनपात एकच खळबळ उडाली आहे.