लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिका स्तरावरील समितीने १० आॅगस्ट २०१७ पर्यंत प्राप्त होणाºया हरकतींवर सुनावणी घेऊन शहरातील अवैध धार्मिक स्थळांसंदर्भात योग्य तो निर्णय घ्यावा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. शंतनू केमकर आणि न्या. एन.डब्ल्यू. सांबरे यांनी मंगळवारी महापालिकेला दिले. यासंदर्भात महापालिकेने टप्पानिहाय कार्यक्रम १८ आॅगस्ट रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी सादर करावा, असेही निदेश खंडपीठाने दिले.अवैध धार्मिक स्थळांसंबंधीच्या सर्व याचिकांवर आज खंडपीठात एकत्रित सुनावणी झाली. महापालिकेतर्फे अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी आज शपथपत्र सादर केले. त्यात त्यांनी असे म्हटले आहे की, रहदारीस अडथळा ठरणारी व सार्वजनिक ठिकाणावरील धार्मिक स्थळांची ४४ बांधकामे आतापर्यंत महापालिकेने काढली आहेत. उर्वरित १८२ धार्मिक स्थळांची बांधकामे पाडण्याची कारवाई युद्धपातळीवर सुरू आहे.औरंगाबाद खंडपीठाने २१ जुलै २०१७ रोजीच्या आदेशान्वये कुठल्याही शासन निर्णयाचा विचार न करता केवळ सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश विचारात घेऊन तात्काळ सर्व अतिक्रमणे काढण्याची कारवाई सुरू करून त्याचा टप्पानिहाय अहवाल ८ आॅगस्ट रोजी खंडपीठात सादर करावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार मनपातर्फे आज शपथपत्र सादर करून प्रगती अहवाल सादर करण्यात आला.नगरसेवक राजू वैद्य यांच्या वतीने अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्य, जिल्हा आणि महापालिका स्तरावर समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. २०१५ मध्ये महापालिकेने जाहीर (पान २ वर)
अनधिकृत धार्मिक स्थळांबाबतच्या हरकतींवर सुनावणी घेण्याचे आदेश
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: August 9, 2017 00:35 IST