छत्रपती संभाजीनगर: सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबतचा निर्णय तात्काळ घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते. या निर्णयानंतर त्या १६ आमदारांना अपात्र ठरविण्याची केवळ औपचारिकता अध्यक्षांकडून बाकी आहे, असा विश्वास विधान परिषेदेचे विरोधीपक्षनेते आ. अंबादास दानवे यांनी व्यक्त केला.
शिवसेना पक्षासोबत बंडखोरी करुन भाजपसोबत सत्ता स्थापन केलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांवर पक्षांतर बंदी कायद्यान्वने अपात्र ठरविण्याची याचिका उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाच्यावतीने गतवर्षी विधानसभा अध्यक्षांकडे दाखल केली होती. या याचिकेविरोधात बंडखोर आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.या याचिकेवर दोन महिन्यापूर्वी निकाल देताना न्यायालयाने १६ आमदारांच्या अपात्रतेविषयी तात्काळ निर्णय घेण्याचे निर्देश विधानसभा अध्यक्षांना दिले होते.
या आदेशाला दोन महिने उलटत असताना आज अध्यक्षांनी या आमदारांना नोटीसा बजावून त्यांची बाजू मांडण्याचे निर्देश दिले. या विषयी पत्रकारांशी बोलताना विरोधीपक्षनेते आ. दानवे म्हणाले की, अपात्रतेची नोटीस देण्यास विधानसभा अध्यक्ष उशीर करतात. बंडखोर आमदारांवर कारवाई टाळण्यासाठी विविध हातखंडे वापरले जात आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून अध्यक्षांनी आज कुठे दोन महिन्यानंतर या आमदारांना विधानसभा नोटीसा पाठवल्या आहेत. नोटीसा पाठविण्यास एवढा उशीर का लावला, याचे उत्तर अध्यक्षांना कोठे ना कोठे द्यावेच लागेल असेही दानवे म्हणाले. कायद्यापेक्षा अध्यक्षही मोठे नाहीत. सर्वेाच्च न्यायालयाने नियम आणि कायद्याला धरून सर्व बाबी सुस्पष्ट केलेल्या आहेत. यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रतेची केवळ औपचारिकता बाकी असल्याचे दानवे यांनी सांगितले.