लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्ह्यातील ३१ पैकी ६ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झाले असून, उर्वरित २५ पट्ट्यांचे लिलाव झालेले नाहीत. त्या पट्ट्यांतून अवैध वाळू उपसा होत असल्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तीन महिन्यांपासून प्रशासन वाळूपट्ट्यांच्या लिलावासाठी निविदा काढून ठेकेदारांना आवाहन करीत आहे. परंतु त्याला फारसा प्रतिसाद मिळत नसल्यामुळे २५ पट्टे तसेच पडून आहेत. त्या पट्ट्यांत किती वाळू आहे, सध्या तेथील काय स्थिती आहे, याचा कुठलाही आढावा जिल्हा प्रशासनाने घेतलेला नाही.कोणतेही गौण खनिज माती, मुरूम, दगड वाळूचे उत्खनन, वाहतूक शासनास रॉयल्टी भरून परवानगी घेऊनच उत्खनन करणे नियमाने बंधनकारक असल्याचे अपर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. हा प्रसिद्धीपुरता उपक्रम राबवून महसूल प्रशासन अवैध वाळू उपसा आणि वाहतुकीकडे दुर्लक्ष तर करीत नाही ना, असा प्रश्न आहे.बांधकाम साहित्य पुरवठादारांनी गौण खनिज साठा व विक्रीसाठी नियमानुसार परवाना ठेवणे. खरेदी केलेल्या मालाची नोंदवही ठेवणे, वाहतूक पास ठेवणे, याबाबतचा हिशोब ठेवणे बंधनकारक असल्याने नियमांचे पालन करावे.कोठेही अनधिकृत साठा करणे व विक्री करणे आढळून आल्यास कायदेशीर कार्यवाहीस पात्र राहील याची नोंद घ्यावी. याबाबत कोणाचीही तक्रार असल्यास नजीकचे तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदार यांच्याकडे तक्रारीची नोंद करावी, असे आवाहन महसूल प्रशासनाने केले आहे.जप्तीच्या कारवाईचा इशाराविनापरवानगी उत्खनन करणे बेकायदेशीर असून, असे अनधिकृत उत्खनन, वाहतूक केल्याचे आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कार्यवाही करण्यात येईल व वाहतूकीस वापरलेले वाहनसुद्धा जप्त करून लिलाव करण्यात येईल, असा इशारा महसूल प्रशासनाने दिला आहे.कोणीही अनधिकृत उत्खनन व वाहतूक करू नये. तसेच बांधकामांसाठी गौण खनिज विकत घेणाºयांनी रॉयल्टी पास जवळ बाळगावी व साठा तपासणीसाठी महसूल विभागाचे पथक आल्यास बिल, पावती दाखवावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.
३१ पैकी केवळ ६ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 17, 2017 01:05 IST