औरंगाबाद : जिल्ह्यात १ लाखावर नागरिकांचे वास्तव्य पालावर असून धुळ्यातील राईनपाडा येथील घटनेनंतर जवळपास ५५ जातसंवर्गातील नागरिकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण पसरले आहे. राईनपाडा घटनेच्या निषेधप्रकरणी भटक्या विमुक्त बहुजन महासंघातर्फे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांना निवेदन देण्यात आले.
निवेदन देण्यापूर्वी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, जिल्ह्यात १ लाखाच्या आसपास भटक्या विमुक्त नागरिकांचे वास्तव्य आहे. त्यांच्या ओळखीसाठी कुठलेही ओळखपत्र त्यांच्याकडे नाही. ५५ जातींच्या प्रवर्गांचा त्यामध्ये समावेश आहे. त्यातील अनेकांकडे रेशन कार्ड, आधार कार्ड नाही. अनेकांचे पारंपरिक व्यवसायाचे साधन आधुनिकीकरणामुळे संपुष्टात आले आहे. बहुरूपी, डोंबाऱ्यांना गावोगावी फिरून उदरनिर्वाह करण्यासाठी भटकावे लागत आहे. या सगळ्या जातींना रोजगाराच्या संधी जोपर्यंत मिळत नाहीत. तोपर्यंत हे स्थिर होणार नाहीत.
धुळ्यातील राईनपाडा येथील घटनेनंतर पूर्ण भटक्या जाती-जमातींमध्ये असुरक्षिततेची भावना बळावली आहे. धान्य सुरक्षितता योजनेतही भटक्या जमातीच्या नागरिकांचा समावेश नाही. त्यांच्यासाठी रेशन कार्ड आणि आधार कार्ड शिबीर घेण्यात यावे, अशी मागणी महासंघ अध्यक्ष अ‍ॅड. शिरीष जाधव यांनी केली. यावेळी अध्यक्ष अ‍ॅड. जाधव, केशवराव मोहरकर, कृष्ण बोटुूळे, राजेंद्र गायकवाड, जगन बाबर, शिवाजी कंटक, शंकर सावंत, सर्जेराव बाबर, भरत सोळुंके, शिवाजी शिंदे, भरत सावंत, एकनाथ शिंदे, ईश्वर जगताप, विश्वनाथ शिंदे आदींची उपस्थिती होती.
आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात केल्या मागण्याराईनपाडासह राज्यात भटक्या विमुक्तांच्या हत्या करणाऱ्यांवर भादंवि ३०२ चा गुन्हा दाखल करून त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात यावी. सदरील कुटुंबातील एकास शासकीय सेवेत नोकरी द्यावी. सरकारतर्फे २५ लाखांची मदत देण्यात यावी. बार्टी, सार्थीसारखी स्वतंत्र संस्था भटक्या विमुक्तांसाठी स्थापन करावी. या व इतर अनेक मागण्यांचे निवेदन आयुक्तांना देण्यात आले.