औरंगाबाद : कोरोना महामारीमुळे जिल्ह्यातील पाचही औद्योगिक वसाहतींमध्ये कार्यरत सुमारे दीड लाख कामगार- कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुºहाड कोसळली आहे. यामध्ये अस्थायी ५० हजार व कंत्राटी पद्धतीच्या १ लाख कामगार- कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे, असा दावा ‘सिटू’ कामगार संघटनेचे नेते उद्धव भवलकर यांनी केला आहे.
‘लोकमत’शी बोलताना उद्धव भवलकर म्हणाले की, वाळूज, चिकलठाणा, रेल्वेस्टेशन, शेंद्रा आणि पैठण- चितेगाव या पाचही औद्योगिक वसाहतींमध्ये ‘सिटू’चे मोठ्या संख्येने कामगार कार्यरत आहेत. संघटनेच्या पाहणीतून हे आकडे समोर आले. लॉकडाऊनमध्ये उद्योग बंद असले तरी त्यांना वेतन मिळाले पाहिजे, अशी भूमिका केंद्र व राज्य शासनाने घेतली होती. मात्र, अस्थायी कामगारांना उद्योगांनी एक छदामही दिला नाही. उपासमारीमुळे अनेक कामगार गावी परतले. ‘अनलॉक’ सुरू झाल्यानंतर हळूहळू उद्योग सुरू झाले. सद्य:स्थितीत पूर्णक्षमतेने बाजारपेठा सुरू नाहीत. त्यामुळे उत्पादित मालाला उठाव नाही. दुसरीकडे आॅर्डरही घटल्या आहेत. त्यामुळे ३० ते ६० टक्के उत्पादन क्षमतेने उद्योग सुरू आहेत.
जिल्ह्यात एकूण सव्वादोन लाख कंत्राटी, तर दीड लाख स्थायी- अस्थायी कामगार उद्योगांत कार्यरत आहेत. कोरोनामुळे जिल्ह्यातील दीड लाख कामगारांना नोकरी गमवावी लागली. भारतीय कामगार सेनेचे अध्यक्ष प्रभाकर मते यांनी सांगितले की, कोरोनाने लाखो कामगारांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केले. औरंगाबादचे लाखो कामगार बेरोजगार झाले. उद्योगांनी या कामगारांना परत कामावर घ्यावे, यासाठी आम्ही उद्योगमंत्री तसेच मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी केली आहे.
...अन्यथा बेरोजगार कामगार गुन्हेगारीकडे वळतीलकामगार नेते उद्धव भवलकर म्हणाले की, कोरोना महामारीच्या काळात दीड लाख कामगार-कर्मचाऱ्यांना नोकरी गमवावी लागली. या कामगारांना लॉकडाऊनच्या काळातील किमान अर्धे तरी वेतन मिळाले पाहिजे. त्यांना परत कामावर घेतले पाहिजे; अन्यथा उपासमारीमुळे त्रस्त झालेले हे बेरोजगार कामगार गुन्हेगारीकडे वळण्याचा धोका आहे.
सुमारे ६० हजार कामगार-कर्मचाऱ्यांवर संकट ‘सीआयआय’चे मराठवाडा अध्यक्ष मुकुंद कुलकर्णी यांनी मात्र, नोकरी गमावलेल्या कामगार- कर्मचाऱ्यांची संख्या ६० हजारांच्या जवळपास असेल, असे सांगितले. ते म्हणाले की, उद्योग सुरू झाले. मात्र, जिल्हा- राज्य सीमा बंद असल्यामुळे अनेक कामगार अडकून पडले आहेत. पास काढून यावे, तर आल्यावर दहा दिवस क्वारंटाईन व्हावे लागते म्हणून ते येत नाहीत. ५३ वर्षांवरील कामगार सुरक्षेसाठी घरी बसून आहेत. दुसरीकडे, अजूनही बाजारपेठा पूर्ण क्षमतेने उघडलेल्या नसल्यामुळे उद्योग ६० टक्के क्षमतेने सुरू आहेत. त्यामुळे सध्या कामगारांची तेवढी गरज भासत नाही.