‘झेडपी’मध्ये अधिकारी-पदाधिका-यांचा कलगीतुरा

सरते वर्ष २०१७ हे जिल्हा परिषदेसाठी वादग्रस्त ठरले. मार्चमध्ये नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात आले, तेव्हापासून अधिकारी आणि पदाधिकाºयांमध्ये एकवाक्यता नाही. सुसंवाद नाही.

विजय सरवदे।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : सरते वर्ष २०१७ हे जिल्हा परिषदेसाठी वादग्रस्त ठरले. मार्चमध्ये नवीन सदस्य मंडळ अस्तित्वात आले, तेव्हापासून अधिकारी आणि पदाधिकाºयांमध्ये एकवाक्यता नाही. सुसंवाद नाही. विविध कारणांवरून सातत्याने कुरबुरी सुरू आहेत. त्यामुळे गेल्या आठ महिन्यांपासून एकाही विभागाचा निधी अजूनही मार्गी लागलेला नाही. दोघांच्या वादात निधी तिजोरीत पडून राहिला, तर यात पदाधिकारी-सदस्यांचेच मोठे नुकसान आहे. अधिकारी-पदाधिकाºयांनी एकमेकांमध्ये वाढलेली दरी कमी करण्याचा प्रयत्न केलेला बरा. अधिकारी आपला तीन वर्षांचा सेवाकाळ पूर्ण करून निघून जातील; मात्र पदाधिकारी-सदस्य आपल्या मतदारांना कामे न केल्याचा जाब काय देतील?निवडणुकीचे वारे जोरातजिल्ह्यात जि. प. व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवारांच्या प्रचारार्थ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे, बबनराव लोणीकर, काँग्रेस उमेदवारांच्या प्रचारार्थ माजी मुख्यमंत्री तथा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण, नारायण राणे, राधाकृष्ण विखे पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी दिलीप वळसे, धनंजय मुंडे, सेनेच्या प्रचारार्थ पालकमंत्री रामदास कदम, खा. चंद्रकांत खैरे, भारिप बहुजन महासंघाच्या उमेदवारांसाठी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या सभांनी वातावरण ढवळून टाकले.च्जिल्ह्यातील ६२ जिल्हा परिषद गट व पंचायत समितीच्या १२४ गणांसाठी १६ फेब्रुवारीला ७० टक्के मतदान झाले.भाजपचा उधळता वारू रोखलाशिवसेनेने भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी काँग्रेससोबत आघाडी करून यशस्वी खेळी केली. औरंगाबाद, सोयगाव या दोन पंचायत समित्यांमध्ये सेनेने काँग्रेससोबत हातमिळवणी केली. औरंगाबाद पंचायत समितीमध्ये काँग्रेसचा सभापती, तर सेनेचा उपसभापती निवडून आला. या निवडणुकीत काँग्रेसच्या ताराबाई उकिर्डे, तर उपसभापतीपदी शिवसेनेच्या कविता राठोड निवडून आल्या.च्मार्च महिन्यात जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षपदी शिवसेना-काँग्रेस आघाडीच्या सेनेच्या देवयानी पाटील डोणगावकर, तर उपाध्यक्षपदी केशव तायडे (काँग्रेस) विजयी झाले. या निवडणुकीत भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीला दारुण पराभव पत्करावा लागला.च्जि. प. प्राथमिक शिक्षण विभागाचे शिक्षणाधिकारी आर. एस. मोगल हे ३१ मार्च रोजी सेवानिवृत्त झाल्यानंतरच्एम.के. देशमुख यांच्याकडे प्रभारी शिक्षणाधिकारी पदाची धुरा सोपविण्यात आली. काही महिन्यांनंतर त्यांची जालना येथे बदली झाल्यामुळे गटशिक्षणाधिकारी रवींद्र वाणी यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार सोपविण्यात आला. काही दिवसांनंतर अशोक कडूस हे पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी म्हणून आले; परंतु अवघ्या दहाच दिवसांत त्यांच्यावर बडतर्फीची कारवाई झाली. त्यामुळे पुन्हा रवींद्र वाणी यांच्याकडे शिक्षणाधिकारी पदाचा प्रभार सोपविण्यात आला. नोव्हेंबर महिन्यात वाणी यांच्याकडील प्रभारी पदभार काढून तो उपशिक्षणाधिकारी अश्विनी लाठकर यांच्याकडे सोपविण्यात आला.३१ मार्च रोजी आरोग्य संचालनालयाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानास (एनआरएचएम) वर्षभराची मुदतवाढ दिली. यामुळे जिल्ह्यातील सुमारे अडीच हजार कर्मचाºयांचा जीव भांड्यात पडला.च्१ मे २०१५ रोजी जिल्हा परिषदेत सेवानिवृत्तांसाठी स्वतंत्र पेन्शन सेल कार्यान्वित करण्यात आला. जवळपास ६ हजार ५०० सेवानिवृत्तांना विनाव्यत्यय व वेळेत सर्व सेवा मिळत होत्या. केवळ अधिकाºयांच्या वर्चस्व वादातून जिल्हा परिषदेतील पेन्शन सेल बंद करण्यात आला होता. तो आता पूर्ववत सुरू करण्यात आला.च् नवीन शैक्षणिक वर्षापासून जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात किमान २५ टक्के जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये सेमी इंग्रजीचा अभ्यासक्रम राबवण्याच्या सूचना शिक्षण सभापती मीना शेळके यांनी गटशिक्षणाधिकाºयांना दिल्या.३ जुलै रोजीच्आंतरजिल्हा बदलीसाठी जिल्हा परिषदेने आॅनलाईन अर्ज करण्याची प्रक्रिया राबविली. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकर आर्दड यांनी पहिल्या टप्प्यात २५९ शिक्षकांना विविध जिल्ह्यांत जाण्यासाठी येथून कार्यमुक्त केले.४ आॅगस्ट रोजी शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस बडतर्फच्शिक्षणाधिकारी अशोक कडूस यांना शासनाने बडतर्फ केल्याचे वृत्त केवळ ‘लोकमत’नेच सर्वप्रथम प्रसिद्ध केले. जिल्हा परिषदेतील सर्वच अधिकारी-कर्मचारी याबाबत अनभिज्ञ होते. दुसºया दिवशी शनिवारी सकाळी ‘लोेक मत’मध्ये ही बातमी वाचून अनेकांना धक्काच बसला.च्आॅगस्ट महिन्यात जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी डॉ. सचिन मडावी यांना पदभार सोडावा लागला. समाजकल्याण अधिकाºयांचा पदभार समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त एस. एस. शेळके यांच्याकडे सोपविण्यात आला.‘सीईओं’च्या दालनासमोरच ठिय्याच्दलित वस्ती सुधार योजनेच्या कामांना तात्काळ प्रशासकीय मान्यता द्यावी, दलित, बहुजनांची अडवणूक करणाºया प्रशासनाचे करायचे काय, अशा गगनभेदी घोषणा देत जिल्हा परिषदेतील सत्ताधारी शिवसेना- काँग्रेस आघाडीच्या सदस्यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांच्या दालनासमोरच ठिय्या मारला.