औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत रस्त्याचे तुकडीकरण थांबवायचे कुणी, हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. अधिकारी म्हणतात, रस्त्याचे तुकडीकरण समितीने केले, तर पदाधिकारी म्हणतात, हे काम पूर्वीच्या कारभाऱ्यांनी मंजूर केले. सदस्यांनी मात्र रस्ते कामाचे तुकडीकरण थांबवून कामाचे नियोजन नव्याने करण्याची मागणी के ली आहे. ग्रामीण मार्गाचे काम करताना त्या रस्त्यांचे तुकडे पाडू नयेत, तर सलग रस्ता घ्यावा, असे शासनाचे स्पष्ट निर्देश आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून मागील तीन वर्षांपासून जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाने रस्त्याचे १०० ते २०० मीटरचे तुकडे पाडून कामाची कंत्राटे देत जिल्हा वार्षिक निधीचा चुराडा करणे सुरू केले आहे. मागील दोन वर्षांत तब्बल ३६ कोटी रुपयांचा निधी अशा प्रकारे खर्च होऊन एकही रस्ता पूर्णपणे तयार होऊन ग्रामस्थांच्या उपयोगी आला नाही. याप्रकारे निधी खर्च करणे म्हणजे निधीचा दुरुपयोग असल्याचे स्पष्ट मत या विभागाचे विद्यमान कार्यकारी अभियंता भरतकुमार बाविस्कर यांनीच व्यक्त केले आहे. तरीही ही चुकीची कामे थांबवायला कुणीही समोर येत नाही, हे विशेष आहे.