ओबीसी-भटक्यांचे आंदोलन

नुकतेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोकडपुरा येथे भटक्या - विमुक्तांच्या संघटनांनी धरणे आंदोलन केले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : विविध आर्थिक विकास महामंडळांच्या केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात, त्यासाठी या महामंडळांना भरीव आर्थिक तरतूद करण्यात यावी, या व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी नुकतेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, खोकडपुरा येथे भटक्या - विमुक्तांच्या संघटनांनी धरणे आंदोलन केले. नंतर सामाजिक न्याय खात्याचे उपायुक्त पी. बी. बच्छाव व त्या- त्या महामंडळांच्या व्यवस्थापकांना आपल्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण झाल्या नाही तर यापेक्षाही मोठे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.भटके- विमुक्त आदिवासी विकास परिषद, महात्मा फुले समता परिषद, महाराष्टÑ राज्य ओबीसी जनजागरण व संघर्ष समिती, ओबीसी विकास सेवा मंडळ, भारिप- बहुजन महासंघ, आॅल इंडिया मुस्लिम ओबीसी आॅर्गनायझेशन, महाराष्ट्र राज्य ओबीसी संघर्ष समिती, जनक्रांती संघ, सावता परिषद, वडार फोरम, फुले ब्रिगेड, अ. भा. कैकाडी महासंघ, विश्वकर्मा सुतार समाज, नाभिक महामंडळ, अशा विविध संस्था- संघटनांचे कार्यकर्ते या धरणे आंदोलनात सहभागी झाले होते.मनोज घोडके, अमिनभाई जामगावकर, संजय मेडे, अंबादास रगडे, सरस्वती हरकळ, संजीवनी घोडके, रामभाऊ पेरकर, मिर्झा अब्दुल कय्युम नदवी, अ‍ॅड. महादेव आंधळे, एम. डी. तय्यब, एल. एम. पवार, अनिता देवतकर, दत्ता बिडवे, रतनकुमार पंडागळे, बाबासाहेब जाधव, दीपक राऊत, अविनाश वारकरी, पंडितराव तुपे, रमेश गायकवाड, संदीप घोडके, विलास ढंगारे, संदीप घुगरे, आर. जी. देठे, टी. एस. चव्हाण, जुबेर शहा, परमेश्वर इंगोले, सुनील गायकवाड, बाबासाहेब म्हस्के, तुकाराम महाराज शिंदे, रोहिदास जाधव यांच्यासह मोठ्या संख्येने ओबीसी व भटके-विमुक्त बांधव उपस्थित होते.यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्या अशा : तेराशेहून अधिक अभ्यासक्रमांची शिष्यवृत्ती ओबीसी विद्यार्थ्यांना लागू करून ती महागाई निर्देशांकानुसार देण्यात यावी, ओबीसीसाठीच असलेल्या राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी ओबीसीचीच नियुक्ती करण्यात यावी, जात पडताळणीच्या जाचक अटी रद्द करण्यात याव्यात, ओबीसी- भटक्यांची जनगणना सक्तीने करून त्यांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात लाभ देण्यात यावेत, आठ लाखांच्या क्रिमिलेअरच्या अटीचा अद्यापही जीआर काढण्यात आला नाही, तो लवकर काढण्यात यावा.