शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पायलटकडूनच मोठी चूक? दोन्ही इंजिनांचा इंधनपुरवठा सेकंदाच्या फरकाने झाला बंद
2
आजचे राशीभविष्य, १३ जुलै २०२५ : आज आर्थिक गुंतवणूक विचार पूर्वक करा
3
तीन वेळा पदमुक्त होण्याची इच्छा व्यक्त केलेली, जयंत पाटलांचा राजीनामा? राष्ट्रवादी, भाजप म्हणतेय...
4
म्हाडाची जाहिरात आली; ५,२८५  घरांची लॉटरी, या दिवशी होणार बुकिंगला सुरुवात...
5
शत्रूचं ड्रोन ५ लाखांचं, पाडायला लागते १० लाखांचं मिसाइल...; ब्रिगेडिअरनी सांगितला ऑपरेशन सिंदूरचा खर्च...
6
मंत्री शिरसाट म्हणाले...पैशांची एखादी बॅग देऊ, आजकल हमारा नाम बहुत चल रहा है 
7
मेक इन इंडियाचे १०वे वर्ष;  येणार १०० रुपयांचे नाणे; कोलकाता टाकसाळीमध्ये तयार होणार विशेष नाणे
8
नवी मुंबई विमानतळाला ३० सप्टेंबरची डेडलाइन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सिडको, अदानी समूहाला निर्देश
9
खंडाळा घाटातील ‘मिसिंग लिंक’ नोव्हेंबरपर्यंत सुरू करा; मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
10
ईडी आरोपपत्रात रोहित पवारांचे नाव; २०२४ मध्येच चौकशी
11
बूट घ्यायलाही पैसे नव्हते; चिखलात सराव केला...
12
भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे अनोखी आव्हाने; सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केली खंत
13
दुर्घटनेला महिना उलटला तरी अजूनही प्रवासी, नातेवाईक धास्तावलेलेच...
14
पोलंडची इगा स्वियातेक विम्बल्डनची नवी क्वीन
15
बुमराहला रोखण्याच्या नादात इंग्लंड स्वत: अडकला जाळ्यात!
16
ड्युक्स चेंडूंची समस्या म्हणजे ‘मार पायाला आणि मलम डोक्याला!’, टिकतच नाहीय...
17
विमानतळावर येताच तपासणी; बॅगेत सापडले प्राणी-पक्षी
18
सोने आणखी किती भाव खाणार? २०११ सारखीच वाढ, कशाचे संकेत...
19
आमदार, मंत्र्यांना ठोकमध्ये नाइट ड्रेस घेऊन दिले तर..?
20
‘सीसीएमपी’वरून वैद्यकीय क्षेत्रात गोंधळ

अपंगासाठी आता तीन टक्के निधी

By admin | Updated: June 29, 2014 00:38 IST

उस्मानाबाद :आता पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नाच्या (सेस) अर्थसंकल्पात ३ टक्के निधी अपंग व्यक्तींचे कल्याण व पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

उस्मानाबाद : जिल्हा परिषदेप्रमाणेच आता पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतीच्या स्वउत्पन्नाच्या (सेस) अर्थसंकल्पात ३ टक्के निधी अपंग व्यक्तींचे कल्याण व पुनर्वसनासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी व जि.प. अध्यक्षांना देण्यात आले आहेत.अपंग कल्याण कृती आराखड्यामध्ये रोजगार व स्वयंरोजगार विषयक उपाययोजनामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय योजना, केंद्र शासनाच्या योजना आणि दारिद्र्य निर्मूलन योजनेंतर्गत किमान ३ टक्के लाभार्थी अपंग असावेत, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. तसेच अपंगाचे कल्याण व पुनर्वसनाकरिता स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांच्या एकूण निधीपैकी ३ टक्के निधी हा अपंगांसाठी राखून ठेवावा, असेही निर्देशित करण्यात आले आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेसोबतच आता पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती यांनीसुद्धा जिल्हा परिषदेप्रमाणेच त्यांच्या स्वनिधीतून अपंगांच्या कल्याण व पुनर्वसनाकरिता ३ टक्के निधीची अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सदरील ३ टक्के निधी हा अपंगाच्या कल्याणासाठीच खर्च करावा, असे स्पष्टपणे म्हटले आहे. हा निधी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागाकडे सुपूर्द करण्याबाबतही सांगण्यात आले आहे. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी स्वनिधीतून वैयक्तिक लाभाच्या योजना राबविताना त्यात एकूण लाभार्थ्यांपैकी ३ टक्के लाभार्थी हे अपंग प्रवर्गातील असणे बंधनकारक केले आहे. (प्रतिनिध्ाी)