औरंगाबाद : ‘आमचे गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत सन २०१६-१७ ते २०१९-२० या चार वर्षांत प्रत्येक गावाने विकास आराखडा तयार करून त्याआधारे कामे करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. त्यानुसार विकास आराखड्यांवर अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तथापि, ग्रामविकास विभागाने नवीन आदेश जारी केला असून, सन २०१८-१९ या वर्षाच्या आराखड्यात शाश्वत विकास कामे, तसेच शाळांच्या गुणवत्तेची, सरल प्रणालीची माहिती दर तीन महिन्यांनी ग्रामसभांना देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कमी गुणवत्ता असणार्या शाळांना गुणवत्ता वाढीसाठी संबंधित ग्रामसभेला उपाय सुचवण्यास सांगण्यात आले आहेत.
शाळा-विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन, सरल प्रणाली व गुणवत्तेची माहिती ग्रामसभांना देण्यास कुठलीही अडचण नाही; मात्र यासाठी शिक्षण विभागाची स्वतंत्र यंत्रणा असतानाही यामध्ये आणखी ग्रामसभांची भर टाकण्यात आली आहे. शिक्षक अगोदरच विविध मूल्यमापन, आॅनलाईन माहितीच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत, त्यात या नवीन शासन आदेशाची आणखी भर पडली आहे, असा सूर शिक्षकांच्या चर्चेत निघाला आहे.
ग्रामपंचायतींच्या हद्दीतील शाळा, अंगणवाड्यांच्या इमारतींची दुरुस्ती व देखभालीसाठी संबंधित गावांना निधीची तरतूद करण्यास सांगण्यात आले आहे. वार्षिक आराखडा तयार करताना यासाठी नियोजन करण्याच्या सूचना आहेत. मानव विकास निर्देशांकामध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने आरोग्य, शिक्षण व उपजीविका या क्षेत्रातील उपक्रम आणि शाश्वत विकासाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी दारिद्र्य निर्मूलन, लिंग समानता, स्वच्छता व सुरक्षित पाणी, शांतता, न्याय, सर्व समावेशक विकास, उद्योजकता, मूलभूत सुविधा यांचा विकास आराखड्यात समावेश आहे.
‘आमचे गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत प्रत्येक ग्रामपंचायतीने हाती घेतलेले कामे पूर्ण केले आहे की नाही, अथवा ते कामे रद्द केले, त्यावर करण्यात आलेला खर्च, त्याचे मूल्यांकन झाले की नाही, पूर्णत्वाचा दाखला घेतला आहे की नाही, याचे अभिलेखे आदींची तपासणी करण्याचे अधिकार त्या त्या जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, त्या त्या पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी आणि विस्तार अधिकारी (पंचायत) यांना देण्यात आले आहेत.