श्यामकुमार पुरे ।लोकमत न्यूज नेटवर्कसिल्लोड : शासनाने आता जमीन वाटपाचे अधिकार तहसीलदारांना दिले आहेत. सातबारा उताºयावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी अथवा वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी दुय्यम निबंधक कार्यालय अथवा कोर्टाच्या पायºया झिजविण्याची आता गरज नाही. कोणतेही शुल्क न भरता सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. याबाबतचा आदेश शासनाने काढल्याने शेतकºयांना दिलासा मिळाला आहे.शेतकºयांनी धारण केलेल्या शेतजमिनीमध्ये एकाहून अधिक सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्याच्या विभाजनासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज करण्याची तरतूद महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कायद्यानुसार सहधारक असलेल्या जमिनीतील हिश्याच्या वाटपाची कार्यवाही करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेमधील तरतुदीच्या बाहेर जाऊन नोंदणीकृत वाटपपत्र असल्याशिवाय जिल्ह्यात वाटणी व विभाजन करण्यात येत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे तहसीलदारांच्या स्तरावर बरेच हिस्से वाटणीची प्रकरणे प्रलंबित होते. शेत जमिनीच्या वाटणी पत्राच्या नोंदणीबाबत असलेला संभ्रम दूर करण्याच्या व संबंधित जिल्ह्याच्या क्षेत्रीय कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्याच्या उद्देशाने क्षेत्रीय अधिकाºयांना सूचना देण्यात आल्या आहेत.कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उताºयावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. त्यामुळे अधिकाधिक नागरिकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सातबारा उताºयावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६च्या कलम ८५ नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. याबाबतच्या परिपत्रकाची कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर राहणार आहे.
वडिलोपार्जित जमीन वाटपाचे अधिकार आता तहसीलदारांना
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 22, 2017 02:03 IST