जिंतूर : पालिकेतील तेरा कर्मचार्यांना स्थायी नियुक्तीचे आदेश देण्यात यावेत, या कामगार न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने नांदेड येथील कामगार न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी तसेच मुख्याधिकारी यांना न्यायालयाच्या आदेशाच्या अवमान प्रकरणी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत़ जिंतूर पालिकेतील जितेंद्र बाबाराव रोकडे, सुंदर नामदेव खिल्लारे, किशोर कानडे, मैनाबाई कामिठे, मोहनाबाई घनसावंत, दैवशाला साबळे, रामू मोहिते, ग्यानू घनसावंत, दिगंबर घोगरे, कमल कुºहे, काशीबाई बोबडे, प्रयागबाई वाकळे, मथुराबाई घनसावंत यांनी २००८ मध्ये कामगार न्यायालय जालना येथे याचिका दाखल केली़ याचिकेत म्हटले की, आम्ही फिर्यादी १७ ते १८ वर्षांपासून पालिकेत नियमित काम करीत असून, २४० दिवसांपेक्षा जास्त दिवस हजेरी पटावर स्वाक्षर्या करून काम केले आहे़ परंतु, पालिकेने आम्हाला कायम केले नाही़ या याचिकेची सुनावणी होऊन २० आॅक्टोबर २०१० ला जालना न्यायालयाने या सर्व कर्मचार्यांना कायम करण्याचे आदेश दिले़ परंतु, जालना न्यायालयाच्या निर्णयाला पालिका प्रशासनाने उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले़ औरंगाबाद खंडपीठाने ३ एप्रिल २०१३ ला जालना कामगार न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला व या कामगारांना कायम करण्याचे आदेश दिले़ परंतु, पालिका व नगरविकास विभागाने या बाबत निर्णय घेतला नाही़ त्यामुळे याचिकाकर्ते जितेंद्र बाबाराव रोकडे यांनी कामगार न्यायालय नांदेड येथे राज्याचे मुख्य सचिव श्रीकांत सिंह, विभागीय आयुक्त संजय कुमार, जिल्हाधिकारी एस़ पी़ सिंह, मुख्याधिकारी निशीकांत प्रचंडराव यांच्याविरूद्ध १५ आॅक्टोबर २०१३ ला अवमान याचिका दाखल केली होती़ या प्रकरणी सुनावणी होऊन वरील सर्वांना न्यायालयाने नोटीसा बजावल्या आहेत़ (वार्ताहर) मागील १७ वर्षांपासून पालिकेत कायम करावे, यासाठी हे १३ कर्मचारी झगडत आहेत़ न्यायालयाने कायम करण्याचा आदेश दिल्यानंतरही प्रशासकीय पातळीवर फारशा हालचाली होत नसल्याने अखेर याचिकाकर्त्यांनी अवमान याचिका दाखल केली होती़ अवमान याचिकेनंतर तरी आम्हाला न्याय मिळेल का? या प्रतिक्षेत हे १३ कर्मचारी आहेत़
जिल्हाधिकार्यांना ‘त्या’ प्रकरणी दिली नोटीस
By admin | Updated: May 9, 2014 00:39 IST