औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागात ज्या व्यापाऱ्यांनी वस्तू व सेवाकर (जीएसटी)ची ३ बी विवरणपत्रे भरली नाहीत अशा ६,६४४ व्यापाऱ्यांना जीएसटी विभागाने नोटीस बजावली आहे. आधीच मंदीचा काळ, त्यात जीएसटी विभागाच्या नोटिसा यामुळे व्यापारीवर्गात चिंतेचे वातावरण पसरले आहे.
जीएसटीएन नंबर घेतलेले; पण ३ बीची विवरणपत्रे दाखल केलेली नाहीत, अशा व्यापाऱ्यांविरोधात जीएसटी विभागाकडून देशभरात धडक मोहीम राबविली जात आहे. औरंगाबाद विभागात औरंगाबादसह जालना व बीड जिल्ह्यांचा समावेश होतो. राज्य जीएसटी विभागांतर्गत ४० हजार व्यापाऱ्यांनी जीएसटीएन नंबर घेतले आहेत. त्यापैकी ६,६४४ व्यापाऱ्यांनी ३ बीची विवरणपत्रे आॅनलाईन दाखल केलीच नाहीत. या व्यापाऱ्यांची यादी रेल्वेस्टेशनसमोरील जीएसटी विभागाला प्राप्त झाली आणि या व्यापाऱ्यांना थेट नोटीस देण्यास सुरुवात झाली. यासाठी जीएसटी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करण्यात आले आहे. ते प्रत्यक्ष व्यापाऱ्यांच्या प्रतिष्ठानावर जाऊन त्यांना नोटीस बजावत आहे. यात शहरातीलच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील व्यापाऱ्यांचाही समावेश आहे. नोटीस मिळाल्यापासून १५ दिवसांत विवरणपत्र दाखल करण्याचे नोटीसद्वारे आदेश व्यापाऱ्यांना प्राप्त होत आहेत. जे व्यापारी विवरणपत्रे दाखल करणार नाहीत त्यांचे नोंदणी दाखले रद्द करणे, एकतर्फी निर्धारणेची कारवाई करणे, व्यापाऱ्यांची बँक खाती गोठवणे आदी प्रकारची कायदेशीर कारवाई करण्यात येत आहे. या मोहिमेद्वारे १ हजार व्यापाऱ्यांनी विवरणपत्रे भरली आहेत. मुदतीत विवरणपत्र न भरणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
जीएसटीएन नंबर रद्द करीत आहेत व्यापारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जीएसटीएन विवरणपत्र दाखल न करणाऱ्या व्यापाऱ्यांच्या प्रतिष्ठानावर आम्ही जेव्हा नोटीस घेऊन जातो. तेव्हा काही जणांची वार्षिक उलाढाल ४० लाखांच्या आत असल्याचे आढळून आले आहे. त्यातील काही जणांनी सांगितले की, आम्ही बँकेकडे कर्ज घेण्यासाठी गेलो असताना आम्हाला जीएसटीएन नंबर काढावे असे सांगितल्यामुळे आम्ही जीएसटीएन नंबर काढला. असे व्यापारी आता जीएसटीएन नंबर रद्द करण्यासाठी जीएसटी विभागात येत आहेत. या व्यापाऱ्यांचे नंबर रद्द झाल्यास जीएसटीएन नंबरचा आकडा फुगलेला आहे, तो कमी होईल, असेही अधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
विलंब शुल्क भरावेच लागेल३ बीची विवरणपत्रे न भरल्यामुळे ज्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी विभागाकडून नोटीस आली आहे. त्या व्यापाऱ्यांना दिलेल्या मुदतीत विलंब शुल्कासह विवरणपत्र भरावेच लागणार आहे. त्यातून त्यांची सुटका नाही. जर नोटीसकडे दुर्लक्ष केले, तर त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई होऊ शकते. यामुळे विवरणपत्र भरणे हाच एकमेव पर्याय आहे, तसेच ज्यांची वार्षिक उलाढाल ४० लाखांपेक्षा कमी आहे; पण त्यांनी जीएसटीएन नंबर घेतला व विवरणपत्र भरले नाही, अशांना विलंब शुल्कासह विवरणपत्र भरावेच लागेल. त्यानंतर जीएसटीएन नंबर रद्द करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील. - सीए रोहन आचलिया, अध्यक्ष, सीए संघटना