औरंगाबाद : महापालिका प्रशासन मागील ८ महिन्यांपासून कोरोनामध्ये नागरिकांचा जीव वाचविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यासाठी शासनाकडून आर्थिक साहाय्य मात्र पुरेसे मिळत नाही. मार्च महिन्यात कोरोनासाठी १७ कोटी रुपये महापालिकेला देण्यात आले. मागील सात महिन्यांपासून महापालिकेला एक रुपयाही निधी दिलेला नाही. ३२ कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. अशा परिस्थितीत कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा मुकाबला करायचा कसा, असा प्रश्न प्रशासनाला पडला आहे.
प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांनी मंगळवारी कोरोनासंदर्भात सविस्तर माहिती दिली. प्रशासनाने शहरात तब्बल ३ लाख नागरिकांची कोरोना टेस्ट केली. २६ हजार नागरिक आतापर्यंत बाधित आढळले. त्यांच्यावर औषधोपचार करण्यात आले. सीसीसी सेंटरमध्ये उपचार केलेल्या नागरिकांना सर्व सोयी-सुविधा देण्यात आल्या. कोट्यवधी रुपये महापालिकेने आतापर्यंत खर्च केले आहेत. मागील बिल थकीत असल्यामुळे कंत्राटदार दुसऱ्या लाटेसाठी काम करायला तयार नाहीत.
कोट्यवधी रुपयांची बिले थकीत
रुग्णवाहिकांचे तीन कोटी रुपयांचे बिल बाकी आहे. कोविड केअर सेंटर्समधील वीज बिलांचे सुमारे एक कोटीचे बिल प्रलंबित आहे. कोविड केअर सेंटर्स व क्वारंटाईन सेंटर्समधील रुग्णांना जेवण देण्यासाठी नेमलेल्या केटरर्सचे तीन कोटींचे बिल प्रलंबित आहे. अँटिजन कीटस्चे सात कोटी रुपये, अन्य वैद्यकीय उपकरणे व औषधींची तीन कोटी रुपयांची बिले प्रलंबित आहेत. महापालिकेलादेखील खर्च करण्यास मर्यादा आहेत. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समिती आणि राज्य आपत्ती व्यवस्थापन विभाग यांच्याकडून निधी मिळणे गरजेचे आहे. त्यांच्याकडून निधी मिळाला, तर कंत्राटदारांचे पेमेंट करता येईल. विहित नमुन्यात निधीसाठी प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत.
आतापर्यंत फक्त १७ कोटी रुपये प्राप्त
आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून आतापर्यंत महापालिकेला १२ कोटी रुपये मिळाले आहेत, तर जिल्हा नियोजन समितीकडून ५ कोटी रुपये मिळाले. ३२ कोटी रुपयांचा नवीन प्रस्ताव महापालिकेने दिला आहे. ऑक्सिजन प्लांटसाठी एक कोटी रुपयांची मागणी केली होती, हा निधी इतके दिवस मिळाला नाही; पण आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी निधी देण्याची तयारी दाखवली आहे.