सोलापूर-धुळे हायवेला नवीन भूसंपादन कायद्याची अडचण

औरंगाबाद : सोलापूर- धुळे हायवेला नवीन भूसंपादन कायद्याची अडचण झाल्याचे मत महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी व्यक्त केले. त्यांनी त्या हायवेच्या कामाचा आढावा विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांकडून घेतला. नॅशनल हायवे अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडियाच्या अधिपत्याखाली त्या रस्त्याचे काम सुरू आहे. उस्मानाबादला एकच भूसंपादन अधिकारी आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ९ चे भूसंपादन ८० टक्के झालेले आहे. खाजगी संस्थांकडून काही काम करता येईल का त्याची चाचपणी करावी. कर्मचारी आऊटसोर्सिंग करून प्रकल्प करावा, असे महसूलमंत्र्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्त दांगट म्हणाले की, मूल्यांकन करण्याचा विषय महत्त्वाचा आहे. येडशी ते औरंगाबाद हा २,५०० कोटींचा प्रस्ताव आहे. कन्नड येथील घाटाच्या कामासाठी १,५०० कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देणारमुस्लिमांना ५ टक्के आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. धर्माच्या आधारावर आरक्षण देण्याप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाने निर्बंध आणले आहेत. शासन मुस्लिमांना आरक्षण देण्यावर ठाम असल्याचे खडसे म्हणाले. तसेच उर्दू ही भाषादेखील सर्व स्तरांवर ऐच्छिक विषय म्हणून लागू करण्याप्रकरणी शासन विचार करीत असल्याचे ते म्हणाले. अल्पसंख्याक मुला-मुलींसाठी वसतिगृहांबाबतही ते बोलले.३३.७२ टक्के भूसंपादनसोलापूर- धुळे हायवेसाठी ३३.७२ टक्के भूसंपादन झालेले आहे. ७९ गावांतील ६४९ हेक्टर जागा