औरंगाबाद : जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या मागच्या बाजूच्या आरोग्य, पंचायत, कृषी, शिक्षण व स्वच्छता विभाग तात्पुरते हलविण्यात येणार आहेत. या जागेवर नवी प्रशासकीय इमारत प्रस्तावित करण्यात आली आहे. ४८.८३ कोटींच्या मंजूर १० हजार ८३८ चाैरस मीटरच्या बांधकाम आराखड्यांचे सादरीकरण मुंबईत महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यासमोर केल्याची माहिती जिल्हा परिषद अध्यक्ष मीना शेळके यांनी दिली.
मुंबई येथे मंत्रालयात जिल्हा परिषदेच्या नव्या प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकाम नियोजनासाठी बैठक पार पडली. राज्यमंत्री सत्तार यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामविकास विभागाचे मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस जि. प. अध्यक्षा मीना शेळके, आ. रमेश बोरनारे, उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड, बांधकाम सभापती किशोर बलांडे, आरोग्य सभापती अविनाश बलांडे, महिला व बालकल्याण सभापती अनुराधा चव्हाण, शिवाजी पाथ्रीकर, राजू राठोड, रामराव शेळके, सीईओ डाॅ. मंगेश गोंदावले, कार्यकारी अभियंता ए. झेड. काझी, उपअभियंता विजयकुमार डहाळे यांची उपस्थिती होती. पुढील वर्षभरात ही इमारत बांधून उभी राहावी यासाठी प्रयत्न करा. तांत्रिक अडथळ्यांची कारणे दाखवून काम रेंगाळता कामा नये, अशा स्पष्ट सूचना राज्यमंत्री सत्तार यांनी दिल्या, तर वर्षभरासाठी त्या जागेवर असलेले विभाग हे तात्पुरते इतरत्र हलविण्यासाठी नियोजनाच्या सूचनाही त्यांनी सीईओंना दिल्या. त्यासंदर्भात नियोजन सुरू असल्याचे काझी यांनी सांगितले.
आचारसंहितेनंतरच शुभारंभ
बांधकाम सभापती किशोर बलांडे यांच्यासह सदस्यांनी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे गेल्या २० वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रश्न मार्गी लागला. ग्रामपंचायत आचारसंहितेमुळे भूमिपूजन पुढे ढकलले आहे. फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात नव्या इमारतीचे प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणे अपेक्षित असल्याचे सांगून आचारसंहितेनंतर कामाचा शुभारंभ होईल, असे अध्यक्षा मीना शेळके यांनी बुधवारी पत्रकारांना सांगितले.