औरंगाबाद : नारेगाव भागातील शेतकर्‍यांनी १६ जानेवारीनंतर कचरा येऊ देणार नाही, असा इशारा शुक्रवारी महापालिकेला दिला. यापूर्वी महापालिकेने कचरा टाकण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत मागितली होती. ही मुदत संपण्यास काही दिवस शिल्लक आहेत. मनपा प्रशासनाने आतापासूनच उपाययोजना कराव्यात, अशी विनंतीही शिष्टमंडळाने महापौरांकडे केली. मनपाकडून उपाययोजना झाल्या नाहीत, आणखी दोन महिने मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती महापौरांतर्फे करण्यात आली.
मागील वर्षी ऐन दिवाळीत कचर्‍याच्या गाड्या शेतकर्‍यांनी अडविल्या होत्या. तीन दिवस जोरदार आंदोलन करण्यात आले होते. या प्रकरणात विधानसभेचे सभापती हरिभाऊ बागडे यांनी हस्तक्षेप करून शेतकर्‍यांना आंदोलन मागे घ्यावे, अशी विनंती केली होती. आंदोलकांनी महापालिकेला तीन महिन्यांचा अवधी दिला होता. १६ जानेवारी रोजी शेतकर्‍यांनी दिलेली मुदत संपत आहे. शुक्रवारी नारेगाव, मांडकी व आसपासच्या शेतकर्‍यांचे एक शिष्टमंडळ शुक्रवारी महापालिकेत दाखल झाले. आयुक्त नसल्यामुळे शिष्टमंळाने महापौर नंदकुमार घोडेले, सभापती गजानन बारवाल, उपमहापौर विजय औताडे यांची संयुक्त भेट घेतली.
कचरा डेपो हटाव आंदोलन कृती समितीचे प्रमुख पुंडलिक (अप्पा) अंभोरे, मनोज गायके, रवी गायके, विष्णू चौथे, शाईनाथ चौथे, परमेश्वर भुमे, कल्याण औटे यांच्यासह आता नारेगाव कचरा डेपोत टाकणे थांबवा. १६ जानेवारीपासून कचर्‍याचे ट्रक डेपोत येऊ देणार नाही, असा इशारा दिला. कचर्‍यामुळे या भागातील नागरिकांना कोणता त्रास होतोय, याची जाणीव मनपाला अजिबात नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. महापौर घोडेले यांनी कचरा डेपोसाठी नवीन जागा उपलब्ध करून प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्याची विनंती केली. नारेगावातील कचर्‍याचा डोंगर नष्ट करण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचेही सांगितले.
आमच्यामुळे चीन दौराशहरातील कचर्‍यावर प्रक्रिया करणे, नारेगाव येथील कचरा नष्ट करणे यासाठी मनपा अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी चीन दौरा केल्याचे शिष्टमंडळाला सांगण्यात आले. यावर शिष्टमंडळातील ज्येष्ठ नागरिक पुंडलिक अंभोरे यांनी नमूद केले की, आमच्यामुळे तुमचे सर्व दौरे चालू आहेत. घ्या एकदाचे फिरून म्हणत पदाधिकार्‍यांना टोला लगावला.
ठोस निर्णयच नाहीमागील तीन महिन्यांत मनपातील अधिकारी व पदाधिकार्‍यांनी शहरातील कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याबाबत ठोस असा कोणताच निर्णय घेतला नाही. विविध शहरांमध्ये प्रकल्प पाहणी, महापालिकेत येणार्‍या कंपन्यांचे डेमो पाहणे यातच अधिक वेळ वाया घालविण्यात येत आहे.