शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Asia Cup 2025: मोहसीन नक्वी टीम इंडियाला ट्रॉफी द्यायला झाले तयार, पण आता ठेवली 'ही' एक अट
2
तब्बल २२ वाहने चोरणाऱ्या आंतरराज्य चोरट्याला सांगलीत अटक; १६ लाखांचा मुद्देमाल जप्त
3
चांदी दीड लाख रूपये किलो, सप्टेंबरमध्ये २१,५२७ रुपयांची झेप; सोन्याचीही ११ हजारांची उडी
4
भरधाव ट्रकच्या धडकेत दुचाकीस्वार पती-पत्नी जागीच ठार; कोहमारा-वडसा मार्गावरील घटना
5
भाजपा पदाधिकाऱ्याची पत्नीसह ३ ठिकाणी मतदारयादीत नावे, एका दुकानावर २५ नावे- काँग्रेसचा आरोप
6
पंतप्रधान मोदी करणार ‘मुख्यमंत्री अल्पमुदतीचे रोजगारक्षम अभ्यासक्रम’ कार्यक्रमाचे उद्घाटन
7
'या' दिवसापर्यंत गपचूप ट्रॉफी भारताला द्या नाहीतर...; BCCIचे मोहसीन नक्वी यांना 'अल्टीमेटम'
8
दहिसर टोलनाका वाहतूककोंडी दूर करण्यासाठी मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी सुचवल्या उपाययोजना
9
१०० वर्षांनी हंस महालक्ष्मी योग: ८ राशींचे कल्याण, कल्पनेपलीकडे लाभ; अपार यश, भरघोस भरभराट!
10
“शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान, भरीव मदत सरकार देईल, उद्या मंत्रिमंडळ बैठकीत...”: संजय शिरसाट
11
"दुसऱ्याच महिन्यात रंगेहाथ पकडलं...!" धनश्री वर्माचा खळबळजनक खुलासा, युजवेंद्र चहलनं लग्नाच्या पहिल्याच वर्षात दिला होता धोका?
12
अंधेरी क्रीडा संकुल महापालिकेने स्वतः उभारावे; गोपाळ शेट्टी यांची पालिका आयुक्तांकडे मागणी
13
"ही सगळी नाटकं, पाकिस्तानसोबत खेळायलाच नको होतं"; भारत-पाक सामन्यावरुन आदित्य ठाकरेंनी सुनावलं
14
भाजप कार्यालय आमच्यासाठी इमारत नाही, मंदिर आहे; पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केल्या भावना...
15
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय! आता 'या' उद्योगावर लादला १००% कर; भारताला सर्वाधिक फटका...
16
“दसरा मेळाव्याबाबत सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून निर्णय घ्यावा”; अजित पवारांचा रोख कुणाकडे?
17
१० वर्षांपासून सत्ता असलेल्या राज्यात भाजपाला जबर धक्का, निवडणुकीत मिळाल्या ४० पैकी केवळ ५ जागा   
18
कुठलाही क्रिकेट सामना हे सत्य बदलू शकत नाही; PM मोदींच्या ट्विटवर मोहसीन नक्वींची दर्पोक्ती
19
विघ्नहर्ता बाप्पा संकटात धावला! श्री सिद्धीविनायक मंदिर अतिवृष्टीबाधितांसाठी १० कोटी देणार
20
IND vs PAK Final : "ते स्वतः स्ट्राइकवर येऊन..." PM मोदींसंदर्भात नेमकं काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव?

हर्सूल येथील धार्मिक स्थळाच्या ४० एकर जागेच्या सातबा-यावर फेरफारीच्या हालचाली

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: November 16, 2017 13:11 IST

हर्सूल येथील धार्मिक स्थळासाठी खिदमतमास व इनामी म्हणून दिलेल्या सुमारे ४० एकर जमिनीच्या सातबा-यात खाजगी मालकी लावण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनातील काही महाभाग करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे.

ठळक मुद्देअपर तहसीलदारांनी या जमिनीच्या प्रकरणात गतवर्षी संचिका बंद करून खाजगी मालकीची नावे वगळण्याचे आदेश दिलेफेरफार करून सदरील जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत.बाजारभावानुसार ती जमीन ८० ते १०० कोटींच्या आसपास आहे.

औरंगाबाद : हर्सूल येथील धार्मिक स्थळासाठी खिदमतमास व इनामी म्हणून दिलेल्या सुमारे ४० एकर जमिनीच्या सातबा-यात खाजगी मालकी लावण्याच्या हालचाली जिल्हा प्रशासनातील काही महाभाग करीत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. अपर तहसीलदारांनी या जमिनीच्या प्रकरणात गतवर्षी संचिका बंद करून खाजगी मालकीची नावे वगळण्याचे आदेश दिलेले असतानाही फेरफार करून सदरील जमिनीवर कब्जा करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. बाजारभावानुसार ती जमीन ८० ते १०० कोटींच्या आसपास आहे.

हर्सूल परिसरातील मंडळ अधिका-यास रजेवर पाठवून प्रभारी पदभार घेणा-या अधिका-याने या इनामी जमिनीच्या सातबाºयात खाजगी मालकीची नोंद घेऊन फेरफार केला. १९५५ मध्ये हर्सूल येथील सर्व्हे नं. २८० व २८३ मधील अंदाजे ४० एकर जागा ही खिदमतमास म्हणून दर्ग्याच्या हक्कात असल्याची नोंद आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत या जमीन प्रकरणात कुठल्याही प्रकारची फेरफार करून घेण्यात येऊ नये, अशी तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे आली होती. 

दरम्यान, हे प्रकरण न्यायालयातही गेले. न्यायालयाकडून काढलेल्या वारसाहक्काच्या आधारे त्या जमिनीच्या मालकीत फेरफार घेण्यासाठीही हालचाली झाल्या. त्या जमिनीबाबत कुठलाही न्यायनिवाडा झालेला नसताना बेकायदेशीररीत्या फेरफार घेतल्यामुळे याप्रकरणी स्वतंत्र चौकशी करण्यात येणार होती; परंतु ती झाली नाही. एप्रिल २०१६ मध्ये शासनाने मशीद, दर्गा यांची नावे नोंदविण्याबाबत स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. इतर अधिकारातील नावे कमी करण्याचे आदेशही सोबत देण्यात आलेले आहेत. असे असताना फेरफारीच्या हालचालींना वेग येण्याचे कारण आहे, असा प्रश्न आहे. 

तहसीलदारांचे आदेश असेअपर तहसीलदारांनी या जमिनीप्रकरणी सुनावणी घेऊन आॅक्टोबर २०१६ मध्ये दिलेले आदेश असे आहेत. हर्सूल येथील सर्व्हे नं.२८० व २८३ च्या अधिकार अभिलेखात नाव नोंदविण्याबाबत दिलेला अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तसेच यापूर्वीच्या फेरफारनुसार झालेली बेकायदेशीर नोंद कमी करण्याबाबत आदेश देण्यात येत आहेत. या निर्णयाची माहिती संबंधितांना कळवून प्रकरण बंद करण्यात यावे.