औरंगाबाद : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये गुणवत्ता वाढीसाठी विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांनी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे. विद्यार्थ्यांना भौतिक सुविधा देऊ शकत नसाल तर महाविद्यालये चालवू नये अशी विभागाची भूमिका आहे. येत्या ६ महिन्यांत महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घ्या. तशा नोटीस महाविद्यालयांना देण्याच्या सुचना विद्यापीठांना दिल्या असून राज्य शासनाचे त्याकडे लक्ष आहे. मुल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करू. असे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी स्पष्ठ केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात सोमवारी प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कुलपती तथा राज्यपाल यांचे सचिव संतोष कुमार यांच्या उपस्थितीत ३ विद्यापीठांचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीनंतर रस्तोगी यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात २१ मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले. विद्यापीठांवर धोरण राबविण्याची मोठी जबाबदारी आहे. विद्यापीठा अंतर्गत महाविद्यालयांचे क्लस्टर करण्यात येतील. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रम, संबंधित महाविद्यालयांमधील विद्यार्थ्यांना सहभागी महाविद्यालयातील पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, संशोधन प्रक्रियेत मदत होणार आहे.
कौशल्याभिमूख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस पद्धती अशा विविध पातळीवर विद्यापीठांचे काम सुरू आहे. प्राध्यापकांच्या रिक्त जागांवरील भरती संदर्भात प्रक्रिया वेळेत करण्याच्या सुचना ही देण्यात आल्या आहेत. २०८८ पदांची भरती झाल्यानंतर पुढील भरतीसाठीची प्रक्रिया होईल. मंजूरी मिळूनही अजून महाविद्यालये रिक्त जागा भरण्याची प्रक्रीया करत नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. प्रमोद येवले, नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे कुलगुरु डॉ. उध्दव भोसले, जळगाव येथील कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठाचे डॉ. विजयलक्ष्मी नारायण माहेश्वरी यांची प्रमुख उपस्थिती होती.