औरंगाबाद : डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या संलग्न महाविद्यालयांनी मार्चपूर्वी नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, पीएआर करून घ्या. अन्यथा संलग्नीकरण रद्दची कारवाई करू किंवा शैक्षणिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये महाविद्यालय ‘नो ॲडमिशन’ संवर्गात टाकण्याचा इशारा संलग्नित महाविद्यालयांना दिला आहे.
येत्या ६ महिन्यांत महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन करून घ्यावे. तशा नोटिसा महाविद्यालयांना देण्याच्या सूचना विद्यापीठांना दिल्या असून, मूल्यांकन न करणाऱ्या महाविद्यालयांवर कारवाई करू, असा इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांनी १० ऑक्टोबरला विद्यापीठ आढावा बैठकीनंतर दिला होता. त्यानंतर विद्यापीठाने परिपत्रक काढून महाविद्यालयांना ३१ मार्च २०२३ पर्यंतचा अल्टिमेटम दिला आहे.
विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील औरंगाबाद, बीड, जालना, उस्मानाबाद जिल्ह्यात ४६४ महाविद्यालये आहेत. यापैकी केवळ १४६ महाविद्यालयांनी नॅक मूल्यांकन केले, तर ५५ महाविद्यालये मूल्यांकनासाठी अद्याप पात्रच नाहीत. या महाविद्यालयांना शासनाची मान्यता मिळून अद्याप ५ वर्षे पूर्ण झालेली नाहीत. त्या महाविद्यालयांचे अकॅडमिक ऑडिट करण्यात येत असून, त्यांच्यावरही कारवाईचा बडगा उगारला आहे. नॅक मूल्यांकन पूर्ण करणाऱ्या १४६ महाविद्यालयांपैकी १० महाविद्यालयांनी मागील २ महिन्यांत नॅक मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन करून घेतले. ५० टक्क्यांहून अधिक महाविद्यालयांनी मूल्यांकन करून घेतले नसल्याने विद्यापीठाच्या शैक्षणिक विभागाने याची गंभीर दखल घेतली असून, कुलगुरू डाॅ. प्रमोद येवले यांच्या आदेशाने संलग्नित महाविद्यालयांना नॅक मूल्यांकनासाठी ३१ मार्चचा अल्टिमेटम उपकुलसचिव आय. आर. मंझा यांनी परिपत्रकात दिला आहे.
एनईपी अंमलबजावणीकडे विद्यापीठाचे लक्ष‘जॉइंट बोर्ड ऑफ व्हाइस चान्सलर’ची (जेव्हीसी) बैठक २६ नोव्हेंबर रोजी होईल. त्या अनुषंगाने ‘एनईपी’ची अंमलबजावणी व नवीन शैक्षणिक धोरणात महाविद्यालयांचे क्लस्टर, महाविद्यालयांची स्वायत्तता, विद्यार्थ्यांना आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक्रमांची सुविधा, पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, संशोधन प्रक्रियेत मदत, कौशल्याभिमुख अभ्यासक्रम, उद्योजकांचा सहभाग, मातृभाषेतून शिक्षण, सीबीसीएस अशा २१ मुद्द्यांवर विद्यापीठाकडून लक्ष केंद्रित करण्यात आले.