शहरं
Join us  
Trending Stories
1
भय इथले संपत नाही! अमेरिका-इराण शस्त्रसंधी झाली तरी आखाती देश हाय अलर्टवर; तणाव कायम
2
HDFC Bank New Rates: एचडीएफसी बँकेच्या व्याजदरात बदल; लोनच्या EMI वर होणार परिणाम, पटापट चेक करा नवे दर
3
आजचे राशीभविष्य, ०८ एप्रिल २०२६: नोकरदारांना ऑफिसमध्ये अनुकूल वातावरण, आर्थिक लाभाची शक्यता
4
Iran युद्धात शस्त्रसंधीच्या घोषणेनं दिलासा; कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी घसरण आणि अमेरिकन बाजारात बंपर तेजी
5
धक्कादायक वास्तव! हा बघा मुंबई विद्यापीठाच्या क्रीडा संकुलातील ‘जलतरण तलाव’
6
अखेर शस्त्रसंधी झाली तरी कशी? अमेरिकेला पाठवला १० कलमी प्रस्ताव; इराणने केली भूमिका स्पष्ट
7
ट्रम्प-इराण युद्धविरामात पाकिस्तानचा गेम? 'कॉपी-पेस्ट' मेसेजने पोलखोल, शाहबाज यांची स्क्रिप्ट कुणी लिहिली?
8
आठ वर्षांच्या चिमुरडीचा डम्परखाली चिरडून मृत्यू; संतप्त नागरिकांचा रास्ता रोको, चालकाला अटक
9
अमेरिका-इराणमध्ये २ आठवड्यांसाठी युद्धबंदी; डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून हल्ले थांबवण्याची घोषणा
10
पहिल्या पॉड टॅक्सीचे भूमिपूजन; मात्र कुर्ला ते वांद्रे रेल्वे स्थानक प्रवासासाठी २०३१ची प्रतीक्षा
11
‘टनेल बोरिंग’ मशिनवर 'ठाणेकर' उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ठेवणार नजर- मुख्यमंत्री फडणवीस
12
बंगालमध्ये मतदारयादीत 'महा-सफाई'! आगामी विधानसभा निवडणुकीआधी वगळली ९१ लाख नावे
13
इशारा : युद्धामुळे महागाई, व्याजदर वाढणार; ‘जेपी मॉर्गन चेस’चे सीईओ जेमी डिमन यांचे भाकीत
14
भोंदूबाबा अशोक खरात संबंधीच्या ४,६५० अश्लील लिंक डिलीट; ६० दिवसांत दोषारोपपत्र
15
पुनर्वसनानंतर १२ हजार कोटींचा बोजा; नवी मुंबईच्या गळ्याला बसणार लोकसंख्येचा फास
16
२०१४ मधील पोलिस कोठडी मृत्यू प्रकरणी सात पोलिसांविरुद्ध खुनाचा आरोप कायम
17
१०% श्रीमंतांच्या ताब्यात ४४% जमीन; ग्रामीण भागात ४६% कुटुंबे भूमिहीन; जमीनदारांचे वर्चस्व
18
निष्पाप विघ्नेशला मुख्यमंत्री निधीतून मदत; देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून वसईतील घटनेची दखल
19
होर्मुझ खुली करण्याची शेवटची आशा संपली! UNSC मध्ये झाले मतदान, पण चीन-रशियाचे 'व्हिटो'अस्त्र
20
राजस्थानचा 'रॉयल' विजय! यशस्वी, वैभवने गोलंदाजांना धुतले, मुंबई इंडियन्सचा २७ धावांनी पराभव
Daily Top 2Weekly Top 5

अवैध नळकनेक्शनधारक नगर पालिकेच्या रडारवर !

By admin | Updated: May 20, 2017 23:35 IST

उस्मानाबाद : नगर परिषदेच्या वतीने शहरातील सर्व मालमत्तांचा सर्वे करण्यात आला आहे. या सर्वेअंती अनेक धक्कादायक बाबी चव्हाट्यावर आल्या आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कउस्मानाबाद : नगर परिषदेच्या वतीने शहरातील सर्व मालमत्तांचा सर्वे करण्यात आला आहे. या सर्वेअंती अनेक धक्कादायक बाबी चव्हाट्यावर आल्या आहेत. शहरामध्ये सुमारे ३२ घरे आहेत. मात्र, या सर्व मालमत्ताधारकांकडे मिळून नळकनेक्शची संख्या केवळ सोळा हजार एवढी अल्प आहे. नळजोडणीतील हे गौडबंगाल समोर आल्यानंतर आता नगर परिषदेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अवैध नळकनेक्शनधारकांमुळे नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत अवैध नळकनेक्शन नियमित करण्यासाठी ३० जुलैपर्यंत डेडलाईन देण्यात आली आहे. या मुदतीनंतर अवैध नळकनेक्शनधारकास दहा हजार रूपये दंड आणि फौजदारी कारवाई केली जाणार आहे. शनिवारी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत हा ठराव एकमुखाने मंजूर करण्यात आला आहे.नगर परिषदेची सर्वसाधारण सभेला नगराध्यक्ष मकरंद राजेनिंबाळकर यांच्या उपस्थितीत दुपारी १ वाजेच्या सुमारास सुरूवात झाली. सभेच्या प्रारंभी विषय पत्रिकेवरील विषयांना मंजुरी दिल्यानंतर अवैध नळकनेक्शनचा विषय चर्चेला आला. सर्वेक्षणापूर्वी पालिकेच्या रेकॉर्डवर केवळ १६ हजार घरे होती. परंतु, सर्वेक्षणाअंती या घरांची संख्या ३२ हजारावर जावून ठेपली आहे. असे असतानाच दुसरीकडे या सर्व घरधारकांकडे मिळून केवळ १६ हजार नळकनेक्शन असल्याची धक्कादायक माहिती राजेनिंबाळकर यांनी सभागृहासमोर मांडली. या माहितीने सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकही आवाक झाले. हजारोंच्या संख्येने अवैध नळकनेक्शन असल्यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांना पाणीपट्टी भरूनही गरजेनुसार पाणी मिळत नाही, असे ते म्हणाले. अशा नळकनेक्शनधारकांविरूद्ध काय कारवाई करावी? असा सवाल त्यांनी उपस्थित सदस्यांकडे केला. त्यावर सत्ताधाऱ्यांसह विरोधकांनीही आपापली मते मांडली. यामध्ये राष्ट्रवादीचे गटनेते युवराज नळे, सदस्य प्रदीप मुंडे, माणिक बनसोडे, अभय इंगळे आदींनी अशा अवैध नळकनेक्शन धारकांविरूद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी सूचना केली. अवैध नळकनेक्शनमुळे पालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे. तसेच नियमित पाणीपट्टी भरणाऱ्यांवरही अन्याय होत आहे. त्यामुळे कोणाचीही मुलाहिजा न बाळगता धडक मोहीम हाती घ्यावी, असे सत्तााारी सदस्यांनी सांगितले. दरम्यान, सर्वांची मते विचारात घेवून नगराध्यक्ष राजेनिंबाळकर यांनी अवैध नळकनेक्शन धारकांविरूद्ध पालिकेच्या वतीने धडक मोहीम हाती घेत असल्याचे सांगत ३० जुलैच्या आत नागरिकांनी अवैध कनेक्शन नियमित करून घ्यावे. जे नागरिक या मुदतीनंतरही कनेक्शन नियमित करून घेणार नाहीत, त्यांना सुमारे दहा हजार रूपये दंड आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल. एवढेच नाही तर संबंधित नागरिकास उजनी योजनेचे कनेक्शनही दिले जाणार अशा स्वरूपाचा निर्णय घेतला असता, त्यास सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे अवैध नळकनेक्शनधारक आता पालिकेच्या रडारवर आले आहेत.