औरंगाबाद : हर्सूल तलावातील गाळ काढण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मुख्यमंत्री निधीतून दोन कोटी रुपयांचा निधी मनपाला दिला होता. गाळ काढण्याच्या कामात कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचे अलीकडेच ‘लोकमत’ने उघडकीस आणले. मनपाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली. चौकशीत काही अधिकारी दोषी असल्याचे निष्पन्न झाले. प्रशासनाने दोषींना कारणे दाखवा नोटीसही बजावली आहे. आयुक्तांनी अद्याप कारवाईचा बडगा उगारलेला नाही. याच दरम्यान, गाळातील भ्रष्टाचारावर विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याने प्रशासन चांगलेच भेदरले आहे.काँग्रेस आघाडी सरकारने दोन वर्षांपूर्वी औरंगाबाद महापालिकेला मुख्यमंत्री साह्यता निधीतून २ कोटी रुपयांचा निधी दिला. या निधीतून हर्सूल तलावातील गाळ काढावा असे शासनाने नमूद केले होते. महापालिकेतील अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला गाळ काढण्यासाठी विविध कारणे दिली. यंदा विभागीय आयुक्त उमाकांत दांगट यांनी पुढाकार घेऊन गाळ काढायला भाग पाडले. मनपाने या कामाची निविदा प्रकिया अगोदरच केली होती. त्यामुळे विद्यमान आयुक्त ओम प्रकाश बकोरिया आणि विभागीय आयुक्तांनी निविदेच्या दराची चौकशीच केली नाही. कंत्राटदाराने अवघ्या पंधरा दिवसांमध्ये ५० ते ५५ हजार क्युबिक मीटर गाळ उचलला. त्यानंतर दोन कोटी रुपये संपले म्हणून त्याने ऐन उन्हाळ्यात काम बंद केले. त्याच्या या प्रवृत्तीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. ‘लोकमत’ने निविदा प्रक्रियेच्या खोलात जाऊन माहिती घेतली असता विदारक सत्य समोर आले. बाजारात अवघ्या २२ ते २९ रुपये दराने एक क्युबिक मीटर गाळ काढण्यात येतो. मनपाने तब्बल ३६० रुपये दराने कंत्राटदाराला हे काम दिले होते. तलावातील एक टक्काच गाळ कंत्राटदाराने काढला. नगरसेवक राजू शिंदे यांनी आपल्या खिशातील पैसे खर्च करून एका पोकलेनने तलावातील गाळ काढण्यास सुरुवात केली. कंत्राटदाराने जेवढा गाळ उचलला होता त्यापेक्षा कितीतरी जास्त गाळ या पोकलेनच्या साह्याने काढण्यात आला.