छत्रपती संभाजीनगर : जिल्हा उद्योग केंद्रांनी (डीआयसी) पाठविलेल्या सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कर्जांच्या फायलींना १५९ बँकांनी केराची टोपली दाखविली आहे. एवढेच नव्हे तर, जिल्ह्यातील ६६ बँकांनी प्रत्येकी एकच कर्ज फाइल मंजूर केल्याने बँकांची सुशिक्षित बेरोजगारांना कर्ज देण्याबाबतची उदासीनता दिसून येत आहे.
मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत १८ ते ४५ वयोगटातील सुशिक्षित बेरोजगारांना उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी बँकांमार्फत कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. यात ३५ टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत ऑनलाइन अर्ज करणे आवश्यक असते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातील सुमारे तीन हजार सुशिक्षित बेरोजगारांनी जिल्हा उद्योग केंद्राकडे अर्ज केले होते. अर्ज छाननीत योग्य असलेल्या सुमारे ३ हजार ३५२ कर्जाच्या फाइली जिल्हा उद्योग केंद्राने ३०६ बँकांकडे कर्ज वाटपासाठी पाठविल्या होत्या. कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या बेरोजगारास १० लाखांपर्यंत विनातारण कर्ज देणे आवश्यक असते. यापैकी केवळ ५०४ सुशिक्षित बेरोजगारांच्या कर्ज फायली मंजूर केल्या आहेत. उर्वरित १,७२९ बेरोजगारांना थेट कर्ज नाकारले, तर १,१९० कर्ज फायलींवर कोणताही निर्णय घेतला नाही. जिल्ह्यातील ३०६ पैकी १५९ बँकांनी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात एकाही सुशिक्षित बेरोजगारास कर्ज मंजूर केले नाही. तर ६६ बँकांनी प्रत्येकी केवळ एकाच बेरोजगाराला कर्ज दिले. शासनाच्या चांगल्या योजनेला खीळ बसविण्याचे काम या बँकांनी केले.
खादी ग्रामोद्योगचीही योजनाखादी ग्रामोद्योग मंडळाकडूनही सुशिक्षित बेरोजगारांना व्यवसायासाठी कर्ज उपलब्ध करण्यात येते. नियमित परतफेड करणाऱ्यांना अनुदान प्राप्त होते. या योजनेंतर्गत कर्ज मिळावे, यासाठी गतवर्षी जिल्ह्यातील ९५३ जणांनी खादी ग्रामोद्योग मंडळाकडे कर्ज प्रकरण दाखल केले. मंडळाकडून आलेल्या कर्ज फायलींपैकी केवळ ९० कर्जप्रकरणे बँकांनी मंजूर केली.
बँकांचा नकारात्मक दृष्टिकोन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्रामार्फत बँकांना पाठविण्यात आलेल्या कर्ज फायलींबाबत बँकांचा नकारात्मकच दृष्टिकोन असल्याचे निदर्शनास येते. २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील १५९ बँकांनी एकही कर्ज फाइल मंजूर केली नव्हती. बँकांनी जास्तीत जास्त बेरोजगारांना कर्ज द्यावे, यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे.- अजिंक्य आजगेकर, जिल्हा उद्योग केंद्र.