लोकमत न्यूज नेटवर्कलातूर : महाराष्ट्र शासनाने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेला वेगळे स्वरुप दिले असून, यात विविध ११ कलमांचा समावेश करण्यात आला आहे. जलयुक्त शिवार योजना, गांडूळ शेती, वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन, वनीकरण, मागेल त्याला काम आदी कलमांचा त्यात समावेश असून, आगामी दीड वर्षात या योजनेअंतर्गत १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी शुक्रवारी पत्रपरिषदेत दिली. गाळ काढण्याच्या मोहिमेसंदर्भात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा मार्केट यार्डात झाली. यावेळी पत्रकारांशी बोलताना विभागीय आयुक्त भापकर म्हणाले, मराठवाड्यात ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामावर मार्चअखेर १७ हजार मजुरांची उपस्थिती होती. आता १ लाख ५८ हजार मजुरांची उपस्थिती आहे. पूर्वी १९२ रुपये मजुरी दिली जात होती. आता २०१ रुपये आहे. शिवाय, मजुरांच्या पेमेंटबाबतही विलंब होत होता. परंतु, संबंधित यंत्रणेच्या खाते प्रमुखाला अधिकार दिल्यामुळे आता १५ दिवसांत पेमेंट करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मनरेगा, शेततळे, वृक्षारोपण, वृक्षसंवर्धन आदी स्वरुपात कोणतीही अडचण येऊ नये म्हणून त्या-त्या खात्याच्या प्रमुखास सर्वाधिकार देण्यात आले आहेत. गेल्यावर्षी लाखोंच्या संख्येने वृक्षारोपण करण्यात आले. पण त्याचे संवर्धन झाले नाही. अशा प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल. पुढील काळात वृक्षसंवर्धनाची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल. पत्रपरिषदेला जि.प.चे सीईओ डॉ.माणिक गुरसळ, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम पाटोदकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे उपस्थित होते.
‘मनरेगा’ सक्षम पद्धतीने राबविणार
By admin | Updated: May 6, 2017 00:20 IST