ते म्हणाले, राज्य व्यापारी महासंघाच्या ऑनलाईन बैठकीत या अनुषंगाने चर्चा झाली.
‘ब्रेक द चेन’संदर्भातील आदेशामध्ये अत्यावश्यक सेवा वगळता संपूर्ण बाजारपेठ बंदचे आदेश निघाल्यामुळे संभ्रम निर्माण झालेला आहे. त्यामुळे जगन्नाथ काळे यांच्यासोबत शिष्टमंडळ जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात भेटण्याकरिता गेले असता तेथे महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार हे उपस्थित होते. त्यांना अडचणी सांगण्यात आल्या. त्यांनी मुंबईला अधिकाऱ्यांशी मोबाईल लावून चर्चा केली व त्यांना निदर्शनास आणून दिले की, चुकून ऑर्डरमध्ये ऑल शॉपचा उल्लेख केलेला आहे. परंतु या आदेशामध्ये दुरुस्तीचा अधिकार मुख्यमंत्री यांनाच असतो, असे संबंधित अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
शासनाचे दुरुस्तीचे आदेश येईपर्यंत संयम बाळगावा व आपापली प्रतिष्ठाने बंद ठेवून सहकार्य करावे, असे आवाहन जगन्नाथ काळे यांनी केले आहे.
या प्रतिनिधीने जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, हे आदेश राज्य पातळीवरचे आहेत. त्यात एकटा जिल्हाधिकारी म्हणून काही करू शकणार नाही.