औरंगाबाद : शहरातील व्यापाऱ्यांना १ एप्रिलपासून परवाना शुल्क आकारण्यात येईल, असे आश्वासन आज महापालिकेतर्फे राज्याच्या लोकलेखा समितीसमोर देण्यात आले. यामुळे शहरातील व्यापाऱ्यांना आता परवाना शुल्क भरावे लागणार असल्याचे दिसत आहे. मागील सात वर्षांपासून महापालिकेने परवाना शुल्काची अंमलबजावणी न केल्यामुळे समितीने तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली.
२०१३ मध्ये शासनाने महापालिकेला व्यापाऱ्यांकडून परवाना शुल्क वसूल करावे, असे आदेश दिले होते. महापालिकेने या निर्णयाची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे नागपूर येथील महालेखाकार यांनी आक्षेप नोंदविला होता. १ कोटी ३३ लाख रुपयांचा महसूल महापालिकेने बुडविल्याचा ठपका ठेवला होता. त्यानंतर महापालिकेने २०१८ मध्ये सर्वसाधारण सभेसमोर सुधारित प्रस्ताव ठेवला. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. शहरातील स्थानिक व्यापाऱ्यांनी परवाना शुल्काला विरोध दर्शविला होता. दरम्यान, राज्याच्या लोकलेखा समितीने प्रधान सचिव आणि महापालिकेच्या उपायुक्तांना आज मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावले होते. समितीचे अध्यक्ष सुधीर मुनगंटीवार यांनी प्रधान सचिव आणि औरंगाबाद महापालिकेचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी समितीचे सदस्य राधाकृष्ण विखे-पाटील, पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासह अन्य सदस्य उपस्थित होते.
सर्वच प्रकारच्या वसुलीमध्ये औरंगाबाद महापालिका तळाला असल्याचे समितीने नमूद केले. परवाना शुल्काची वसुली मागील तारखेनुसार करता येऊ शकते का, अशी विचारणाही समितीने केली. परवाना शुल्क दिलेले नसताना वसुली करणे अशक्यप्राय असल्याचे महापालिकेतर्फे उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी निदर्शनास आणून दिले. राज्यातील महापालिकांना अ ब क आणि ड असा दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्यानुसार परवाना शुल्काची रक्कम ठरवून देता येऊ शकते का, याबाबत विचार करावा अशी सूचनाही समितीने राज्य शासनाला केली.
मार्च महिन्यापासून तयारी१ एप्रिलपासून महापालिका परवाना शुल्क वसूल करण्यासाठी मार्च महिन्यात तयारी सुरू करणार आहे. महापालिकेकडे बहुतांश व्यापाऱ्यांची यादी उपलब्ध आहे. ज्या व्यापार्यांची नोंद नाही, त्यांच्याकडून अर्ज भरून घेणे आणि इतर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार असल्याचे उपायुक्त थेटे यांनी नमूद केले.