विषय वगळल्यामुळे सदस्य संतप्त

औरंगाबाद : मागील सर्वसाधारण सभेत मंजूर झालेले विषय अनुपालन पत्रिकेतून वगळल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक भूमिका घेत सभागृहाला धारेवर धरले. सभागृहाने विषय मंजूर केल्यानंतरही अध्यक्षांनी त्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर स्वाक्षरी केली नाही, तर तो विषय मंजूर झाला नाही, असे समजायचे का? आम्ही सादर केलेले विषय अनुपालन (प्रोसिडिंग) पत्रिकेमधून कोणी वगळले? वैयक्तिक लाभाच्या योजना कधी मार्गी लागतील? सिंचन विभागात झालेल्या अनियमिततेसंबंधी दोषी अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर कोणती कारवाई करण्यात आली, अशा अनेक प्रश्नांची सरबत्ती करीत प्रामुख्याने महिला सदस्यांनी सभागृहाला धारेवर धरले.जि. प. अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी दुपारी सर्वसाधारण सभा सुरू झाली. व्यासपीठावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अभिजित चौधरी, उपाध्यक्ष दिनकर पवार, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा, शिक्षण सभापती विनोद तांबे, बांधकाम सभापती संतोष जाधव, समाजकल्याण सभापती शीला चव्हाण आदींची उपस्थिती होती. एरव्ही सभागृह दणाणून सोडणारे ‘गोंधळी’ सदस्य मात्र आज थातुरमातुर प्रश्न उपस्थित करून अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांच्या भूमिकेला एकप्रकारे मूकसंमती देत असल्याचे चित्र होते. सुरुवातीला अनुपालन पत्रिका न मिळाल्यामुळे महिला सदस्यांनी अध्यक्ष महाजन यांना जाब विचारला. अगोदर अनुपालन पत्रिका द्या मगच त्यावरील चर्चेला सुरुवात करा, असे म्हणत सामान्य प्रशासन विभागाचेही त्या महिला सदस्यांनी वाभाडे काढले. दरम्यान, सभेला सुरुवात होताच शिवसेनेच्या महिला सदस्यांनी आमच्या कामांसंबंधी अगोदर लेखी आश्वासन द्या. मगच सभा सुरू होईल, असा आग्रह धरत कामकाज बंद पाडले. तेव्हा अध्यक्ष महाजन यांनी महिला सदस्यांना सुनावले की, सभागृहाचे नियम पाळा. मी तुमचे निवेदन स्वीकारले आहे. तुमचे समाधान होईपर्यंत मी उत्तर देण्यास समर्थ आहे. अनुपालन पत्रिकेवर चर्चा होऊ द्या. तुम्हाला मी उद्या लेखी देतो, असे म्हणत त्या सदस्यांनी महाजन यांना खाली बसविले. महिला सदस्यांनी पोटतिडकेने कामांबाबत सभागृहाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला; पण सेना सदस्य स्वपक्षीय महिला सदस्यांच्या मदतीला धावले नाहीत. रामदास पालोदकर, संतोष माने, दीपक राजपूत, मनाजी मिसाळ व अन्य सदस्यांनी सिंचन, पाणी, शिक्षण विभागाच्या प्रश्नांवर मत प्रकट केले.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी बेदमुथा म्हणाले की, चौकशी समितीने या प्रकरणी तथ्य शोधन केले तेव्हा काही निविदा गहाळ असल्याचे निष्पन्न झाले होते. आता यापैकी ९२ निविदा सापडल्या आहेत. तेव्हा माने म्हणाले की, सापडलेल्या निविदांपैकी ज्यांना प्रशासकीय मान्यता मिळालेली नसेल, त्या निविदा रद्द करा. दीपक राजपूत म्हणाले की, किरकोळ चुकीमुळे ग्रामसेवकाला तडकाफडकी निलंबित केले जाते; मग या प्रकरणातच जबाबदार अधिकाऱ्यांना पाठीशी का घातले जाते. या प्रकरणावर शेवटी मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. चौधरी यांनी खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर सात दिवसांत संबंधितांवर कारवाई करू, असे आश्वासन दिले.