दुष्काळाच्या मुद्यावर सदस्य आक्रमक

जालना : जिल्हा परिषदेच्या बुधवारी झालेल्या सर्वसाधरण सभेत पाणी, जनावरांचा चारा व पीक परिस्थिती बघता जिल्हा दुष्काळग्रस्त जाहीर करा तसेच पाणी पुरवठा योजनेतील अनेक कामे न करताच वित्त विभागाकडून परस्पर कामाचे बिले कसे काय देण्यात आलीत, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करावी, या व अन्य मागण्यांवर सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले.जि. प. च्या सर्वसाधारण सभेत जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थितीकडे लक्ष वेधण्यासाठी जि.प. सदस्य अ‍ॅड. संजय काळबांडे यांनी राज्य सरकारचा निषेध करत दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी आपल्या अंगावर विविध फलक लावून आणि खुंटलेल्या कपाशीचे रोपटे तसेच निषेधाचे फलक हातात घेऊन सभागृहात प्रवेश केला. प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाने राज्य शासनाला जिल्ह्याचा चुकीचा अहवाल पाठविल्यानेच मुख्यमंत्र्यांनी चारा छावणीच्या प्रस्तावातून जालना जिल्ह्याला वगळल्याचा आरोप सदस्य सतीष टोपे यांनी केला. जनावरांना चारा नाही. पिण्यासाठी पाणी नसतांना मुख्यमंत्र्यानी जिल्ह्याला वगळल्याने आम्ही याचा निषेध करतो असे टोपे म्हणाले सध्या दुष्काळीस्थिती आहे याची आम्हालाही जाणीव आहे. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून विविध कामे सुरू आहेत. परंतु दुष्काळाबद्दल विरोध करून विरोधकांनी स्टंटबाजी न करता दुष्काळाच्या प्रश्नावर एकत्र येवून कामे करण्याची गरज असल्याचे राहुल लोणीकर म्हणाले. दुष्काळ जाहीर करावा याला आमचा विरोध नसल्याचे अनिरूध्द खोतकर म्हणाले. परंतु जिल्ह्यात पाणी पुरवठा करणाऱ्या ठेकेदारांचे ११ कोटी रूपयांची देयके थकली आहेत. गावात टँकरच येत नसल्याने ग्रामस्थांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत आहे. चार फेऱ्यांऐवजी टँकरवाले एकच फेऱ्या मारत आहे. पाण्यामुळे गावात भांडणे होत आहेत. रोजगार हमी योजनेची कामे बहुतांश ठिकाणी बंदच असल्याने मजुरांच्या हाताला कामेच नसल्याने अनेकजण स्थलांतर करत आहेत. ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठीच जिल्हा परिषदेचा जन्म झाला तीच जर त्यांचे दु:ख समजावून घेत नसेल तर त्यापेक्षा मोठे दुर्दैव नसल्याची मोठी खंत सदस्य पंकज बोराडे यांनी व्यक्त केली. सर्वांनी विरोध न करता ग्रामस्थांना धीर देण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. कर्ज माफी, चारा छावणी सुरू करण्यापेक्षा चारा शेतकऱ्यांच्या दावणीला द्या, पाण्याचे नियोजन, त्यांची अंमलबजावणी, जनजागृती रोजगार हमी योजनेची कामे अधिकाऱ्यांनी आपला आळस झटकून करणे गरजचे असल्याचे बोराडे कळकळीची विनंती केली. मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात त्यातच जालना जिल्ह्यात कुऱ्हाडबंदी असतांना मोठ्या प्रमाणात वृक्ष तोडीमुळेचे पर्यावरणाचा समतोल बिघडला आहे. त्यामुळे जि.प. माध्यमातून जिल्ह्यातील प्रत्येक गावात वृक्षलागवड करणे बंधनकारक करण्याची गरज असल्याचे मत सदस्य लक्ष्मण दळवी यांनी मांडले. मराठवाड्यात ग्रीनकव्हर कमी असल्याने पावसाचे प्रमाण कमी आहे. पावसाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी वृक्ष लागवडीचा बिहार पॅटर्न राबविणार असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी म्हणाले. (प्रतिनिधी)चालु आर्थिक वर्षात जिल्ह्यातील पाणी पुरवठा योजनेसाठी ६ कोटी ६४ लाख रूपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यापैकी अडीच कोटी रूपये विविध कामावर खर्च करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. आणि ३ कोटी रूपये शासनाच्या आदेशाप्रमाणे वीजबिलासाठी वेगळे ठेवण्यात आले. आल्याने सध्या ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागाकडे फक्त ५० लाख रूपये शिल्लक आहेत. त्यात टँकरने पाणी पुरवठा करणाऱ्याचे ११ कोटी रूपये थकल्याने ग्रामीण भागात नियमीत पाणी पुरवठा होत नाही. त्यामुळे अनेक प्रकल्पाचे कामे रखडले आहेत.पावसाने दडी दिल्याने भयावह परिस्थिती आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ठरावीक जिल्ह्यांचा दुष्काळी करत आहे. परंतु जालना जिल्ह्याची परिस्थिती काही वेगळी नाही. नापिकी कर्ज बाजारीपणामुळे शेतकरी वैतागला आहे. त्यामुळे सर्वच सदस्यांनी विरोध सोडून दुष्काळाच्या मुद्यावर एकत्र येऊन शेतकऱ्यांना धीर देण्याची गरज असल्याचे मत सदस्य पंकज बोराडे यांनी व्यक्त केले. जर मुख्यमंत्र्यांच्या गाडीवर दगडफेक होते. तर सदस्यांनी कामे न केल्यास काय होईल, असा सवालही केला.पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या परतूर तालुक्यातील २२ गावच्या ग्रामस्थांनी रोजगार हमी योजनेतून कामाची मागणी केली. परंतु तालुक्यातील खांडवी हे एक गाव वगळता परिसरात रोजगार हमी योजनेची कामे बंद असल्याची खंत सदस्य राहुल लोणीकर यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात सर्वांना कामे देण्याचे पालकमंत्र्याचे सक्त आदेश असतांना प्रशासन मात्र यात दिरंगाई करत आहे. दिरंगाई करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सीईओंनी यांनी लक्ष देवून निलंबित करण्याची मागणी असल्याचे लोणीकर यांनी केली.संपूर्ण जिल्ह्याची स्थिती म्हणावी तशी चांगली नाही. पिण्याच्या पाण्यासह जनावरांचा चारा, मजुरांना कामे देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून मागेल त्याला काम देण्याचा प्रस्ताव सदस्य संजय राठोड यांनी ठेवला. त्याला दुजारा देत सीईओ चौधरी यांनी जिल्ह्यात मागेल त्या मजुराला काम देण्याची आमची तयारी आहे. त्यासाठी जि.प. येथे एक कक्ष उभारण्यात येणार आहे. ज्या व्यक्तीला काम पाहिजे त्यांनी २२५००५ या क्रमांकावर संपर्क करण्याचे आवाहन मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपक चौधरी यांनी केले. यात कोणत्याही अधिकार कर्मचाऱ्यांनी हलगर्जीपणा केल्यास संबंधीतावर कडक कारवाई करण्यात येणार ते म्हणाले.सिंचनासाठीचा निधी वाढवा४जिल्ह्याच्या सिंचनासाठी राज्यशासनातर्फे फक्त ७५ लाखाचा निधीच ठेवण्यात आला. परंतु हा निधी पुरेसा नसल्याने निधी वाढविण्याची मागणी काही सदस्यांनी यावेळी केली. निधीअभावी अनेक प्रकल्प रखडले आहेत.