एमपीएससीच्या नियुक्त्या ३० जुलैपर्यंत स्थगित, याचिकेवर सुनावणी ३० रोजी

आरक्षित संवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्तीस नकार देणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) धोरणास आव्हान देणा-या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३० जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

 औरंगाबाद : आरक्षित संवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्तीस नकार देणाऱ्या महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) धोरणास आव्हान देणा-या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात ३० जुलै रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. परिणामी एमपीएससीने ३० तारखेपर्यंत नियुक्त्या न करण्याचे निवेदन गुरुवारी न्यायालयात केले. त्यामुळे आता एमपीएससीच्या नियुक्त्या स्थगित झाल्या आहेत.३० जुलै रोजी राज्याचे महाधिवक्ता काही प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी औरंगाबाद खंडपीठात येणार आहेत. तोपर्यंत आयोग कोणत्याही पदावर कोणाचीही नियुक्ती करणार नाही, असे निवेदन औरंगाबाद खंडपीठातील मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी गुरुवारी याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी केले. नांदेड येथील याचिकाकर्ती चारुशीला चौधरी आणि इतर २७ मुलींनी लोकसेवा आयोगातर्फे महाराष्टÑ लोकसेवा आयोगाच्या विविध पदांकरिता खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केले होते. हे परीक्षार्थी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा आणि मुख्य परीक्षा खुल्या प्रवर्गातून उत्तीर्ण झाल्या आहेत. त्यांना महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने मुलाखतीसाठी बोलावले होते. त्यांच्या मुलाखतपत्रावर अशी अट टाकण्यात आली होती की, मुलाखतीला येताना सोबत शाळेचा दाखला आणणे अनिवार्य आहे. उमेदवार आरक्षित जातीचा असेल, तर त्यांना खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती देता येणार नाही, असे आयोगाचे म्हणणे होते. वस्तूत: याचिकाकर्त्यांनी खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केला असल्यामुळे आयोेगाने त्यांंना जातीची प्रमाणपत्रे मागण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. उमेदवारांना मागास जातीचा लाभ जरी घ्यावयाचा नसला तरी केवळ ते आरक्षित जातीमध्ये जन्मल्यामुळे आयोगाने त्यांना जातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यास सांगितले. त्याविरुद्ध त्यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर एस. ठोंबरे यांच्यामार्फत खंडपीठात धाव घेतली. हे प्रकरण सध्या औरंगाबाद खंडपीठात आहे.दरम्यान महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे भरावयाच्या राज्यसेवेच्या विविध पदांकरिता खुल्या प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या आरक्षित संवर्गातील जातीच्या उमेदवारांना समांतर आरक्षणाच्या पदावर नियुक्तीबाबत विचार करण्याचा अंतरिम आदेश औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. आर. एम. बोर्डे आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांनी बुधवारी ( ११ जुलै) झालेल्या सुनावणीच्या वेळी दिला आहे.चौकट- आरक्षण हे दोन प्रकारचे आहे. सामाजिक आरक्षण : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग, भटके विमुक्त आदी. समांतर आरक्षण : महिला, माजी सैनिक, अपंग, धरणग्रस्त आदी. यापूर्वी समांतर आरक्षणामधून याचिकाकर्त्यांच्या नियुक्तीबाबत विचार करण्याचा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिलेला आहे. याचिकाकर्त्या परीक्षार्र्थींची खुल्या महिला प्रवर्गातून निवड झाली आहे.