नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचा अवलंब न करता, तब्बल पाच वर्षांनंतर उपकार्यकारी अधिकारी यांच्या आदेशान्वये झालेल्या कार्यवाहीस आव्हान देणाऱ्या मूळ अर्जाच्या अनुषंगाने प्रतिवादींना नोटीस बजावण्याचा आदेशही न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
जलसंपदा विभाग, ऊर्ध्व प्रवरा कालवा प्रकल्प, घुलेवाडी, संगमनेर या कार्यालयात कार्यरत असलेले अर्जदार सखाराम काशीद यांच्याकडून १,१८,३३७ रुपये अतिप्रदान रक्कम मासिक पगारातून ७८९१ प्रमाणे १५ महिन्यांत वसूल करण्याची कारवाई झाली होती. परंतु सदरील आदेश पारित करण्याअगोदर काशीद यांना कुठलीही कारवाईची नोटीस किंवा पत्रव्यवहार केला नाही. अचानक वसुली चालू झाली म्हणून त्यांनी ॲड. अविनाश खेडकर यांच्यामार्फत मूळ अर्ज दाखल करून वसुली आदेशास आव्हान दिले होते. सुनावणी अंती न्यायाधिकरणाने वरीलप्रमाणे आदेश दिला. मूळ अर्जदारातर्फे ॲड. अविनाश खेडकर व ॲड. प्रणोती खेडकर तसेच सरकारतर्फे सादरकर्ता अधिकारी डी . आर .पाटील यांनी बाजू मांडली.
चौकट
........ तर संविधानाचे उल्लंघन होईल
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पंजाब सरकारविरुद्ध रफिक मसिहा या २०१५ च्या न्याय निर्णयानुसार , कर्मचाऱ्यास नजरचुकीने अदा केलेली अतिप्रदान रक्कम त्यांना कुठलीही नोटीस न देता अथवा त्यांचे म्हणणे ऐकण्याची संधी न देता वसुली आदेश पारित केल्यास, तसेच वर्ग ३ आणि ४ च्या किंवा एक वर्षात सेवानिवृत्त होत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची अतिप्रदान रक्कम वसुलीचा आदेश काढल्यास संविधानाचे उल्लंघन होईल, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले असल्याचे ॲड. खेडकर यांनी न्यायाधिकरणाच्या निदर्शनास आणून दिले .