- प्रा. बी. वाय. कुलकर्णी
शिवसेनेची भूमिका, साखर कारखान्याचे कमी झालेले महत्त्व. शहरीकरणामुळे ग्रामीण मतदारांचा कमी झालेला दबदबा, चौदाव्या वित्त आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या सभासदाचे कमी केलेले महत्त्व आणि सरपंचाचे वाढलेले महत्त्व, या सर्वामुळे मराठवाड्याच्या राजकारणाचा चेहरा बदलला आहे. त्याचा परिणाम निवडणुकीत दिसू लागला.
मराठवाड्यात येण्यापूर्वी शिवसेनेने ओबीसीचे प्रतिनिधित्व करणारी संघटना, असा विचार पेरल्या गेला होता. हे करताना साखर कारखाने, सहकारी बँका, कुणाच्या ताब्यात आहेत, हे मुद्दे सांगितले गेले. ओबीसी आता केवळ सत्तेला लोंबकळणारा राहणार नाही, तर सत्तास्थानी राहणार, असा विचार मांडला गेला. मराठवाड्यात ओबीसीचा कायम मतदार शिवसेनेने निर्माण केला. नामांतराच्या प्रश्नावर घेतलेली भूमिका, पंचायतराजमुळे निर्माण झालेले ग्रामीण युवा नेतृत्व, यामुळे मोठ्या प्रमाणात बहुजन सेनेकडे ओढला गेला होता. दलितांमधील एक समाजगट जो दलितांना मिळणाऱ्या आरक्षणात स्वतंत्र टक्केवारीची मागणी करीत होता तोदेखील सेनेकडे वळला. नव्वदीच्या शतकातील या घटनाक्रमामुळे १९९५ मध्ये शिवसेना-भाजप प्रथम महाराष्ट्रात सत्तास्थानी आरूढ झाला.
महाराष्ट्रात काँग्रेसव्यतिरिक्त शिवसेना-भाजप सत्तेवर येणे ही महाराष्ट्राच्या राजकारणाच्या दृष्टिकोनातून फार मोठी घटना समजली गेली. केंद्रात कदाचित काँग्रेस पराजित होईल; पण महाराष्ट्रात काँग्रेसव्यतिरिक्त कुणीच सत्तेवर येऊ शकत नाही, ही काँग्रेसच्या नेत्यांची दर्पोक्ती खोटी ठरली. साखर कारखाने, सहकारी बँका यांच्या माध्यमातून निर्माण केलेली सत्ताकेंद्रे न जुमानता मराठवाड्याने मतदान केले.
मराठवाड्यात साखर कारखाने उभारले ते केवळ राजकीय सत्तास्थाने निर्माण करण्यासाठी, हा निष्कर्ष आता अनेक अभ्यासक मांडत आहेत. मराठवाड्यात राजकीय वसाहत निर्माण करणे, दुय्यम राजकीय नेतृत्व निर्माण करणे, हाच त्या मागचा उद्देश होता. हे सत्य आता अनेक संशोधकांनी मांडले आहे. मराठवाड्यात पाण्याचा प्रश्न आहे. अपेक्षित उत्पादन होणार नाही, साखरेची रिकव्हरी होणार नाही, हे तज्ज्ञांचे मत डावलले गेले. स्थानिकरणाच्या सिद्धांतानुसार साखर कारखान्यांची निर्मिती झाली नाही. तरीही राजकारणात लागणारा पैसा प्रवेशासाठी आणि त्यात टिकून राहण्यासाठी लागतो त्यासाठी राजकीय रंगाने हा उद्योग वाढू देण्यात आला. याला यशदेखील मिळाले; पण ऊस उत्पादक शेतकरी सोडले, तर इतरांनी का मतदान करावे, या विचाराची वावटळ मराठवाड्यात आली आणि त्याला यश आले ते मराठवाड्यातच जालना साखर कारखान्याचे संस्थापक अध्यक्ष बाळासाहेब पवार यांचा बदनापूर मतदारसंघात शिवसेनेच्या उमेदवाराने केलेला पराभव, त्याचाच परिणाम होता. साखर कारखाने राजकीय यशाचा हुकमी एक्का आहे, हे खोटे ठरण्यास सुरुवात झाली. त्याची सुरुवात मराठवाड्यानेच केली व मराठवाड्याच्या या घटनेने महाराष्ट्राच्या राजकारणाला वेगळे वळण दिले.
शहरीकरणामुळे वेगळे वळणमराठवाड्याच्या निवडणूक राजकारणाला कायम स्वरूपात वेगळे वळण देणारी एक प्रक्रिया घडत होती ती म्हणजे शहरीकरणाची. शहरीकरणाचा वेग १९९० नंतर वाढला. त्याला अनेक कारणे आहेत. मराठवाड्यातील सततचे आवर्षण त्यामुळे शेतीतील रोजगार कमी झाला. असा वर्ग शहराकडे वळला, नामांतराच्या प्रश्नामुळे निर्माण झालेली असुरक्षितता त्यामुळे दलित शहराकडे वळला. शिक्षणाचे महत्त्व कळल्यामुळे शहरात राहून गावाकडे ये-जा करीत शेती करता येते हे लक्षात आल्यामुळे शहरीकरणाची गती वाढली. खेडे सोडले की, प्रगती होते, हा विचार किती खरा, किती खोटा हे शास्त्रीय पद्धतीने न तपासता, काही उदाहरणे देऊन स्वीकारला गेला आणि त्याने शहरीकरणाला गती दिली. मराठवाड्यातील दळवणळणाची साधने वाढली. शहरात जाऊन येण्यासाठी पूर्वी पूर्ण दिवस लागत होता, तेथे आता एक तास लागत होता. पैसा आहे पण त्याचा उपयोग घेण्यासाठी खेडे अपुरे आहे. हा विचारदेखील शहरीकरणाला वेग देणारा ठरला.
मराठवाड्याच्या राजकारणाचा पोत बदललाशहरीकरणाचा परिणाम असा झाला की, मराठवाड्यात ग्रामीण मतदार वर्चस्व संपले. कारण मराठवाडा म्हणजे खरोखरच ग्रामीण भाग होता. जवळपास ८० टक्के मतदार ग्रामीण, तर २० टक्के शहरात होता. औद्योगिकीकरण वाढत गेले, तसे शहरीकरण वाढत गेले. आता मराठवाड्यातदेखील शहरी व ग्रामीण मतदार संख्या जवळपास बरोबरीची झालेली आहे. यामुळे मराठवाड्याच्या राजकारणाचा पोतच संपला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत आहे. कारण शेतकऱ्यांचा मतदानाच्या बाबतीत असलेला धाक संपलेला आहे. शहरीकरणामुळे कॉलनींची संख्या वाढली. देवळांची संख्या वाढली. कॉलनीत शाखा पुन्हा सुरू झाल्या. भाजप- शिवसेनेचा पाया क्रमाने विस्तारला, तर काँग्रेस- राष्ट्रवादीचा आधार क्रमाने कमी झाला. याच कारणामुळे शिवसेना- भाजपमध्ये लहान भाऊ केव्हा मोठा भाऊ झाला हे शिवसेनेलादेखील कळाले नाही.
आणखी एका बदलाचे संकेतमराठवाड्याच्या राजकारणात आणखी एक बदल होणार आहे व त्याचे कारण आहे पंचायत राजव्यवस्थेत आर्थिक वितरणाच्या पद्धतीत झालेल्या बदलामुळे चौदाव्या वित्त आयोगाने आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमार्फत पैसा न देता ग्रामपंचायतीस प्रत्यक्ष वर्ग केल्यामुळे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सभासदांचे आर्थिक हितसंबंध धोक्यात आलेले आहेत. ते आता सरपंच होण्याची भाषा करीत आहेत. थेट सरपंच निवडीमुळे पुन्हा एकदा गावाचे मतदान एका व्यक्तीच्या हातात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असो मराठवाड्यातील राजकारणाची दिशा बदलणार यात वादच नाही.