पाणी कपातीमुळे मराठवाड्याचे नुकसान

मराठवाड्याचे भविष्यकाळात मोठे औद्योगिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला.

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळ आणि पाणीटंचाईसंबंधी राज्य तसेच केंद्र सरकारने दिलेल्या चुकीच्या संदेशांमुळे मराठवाड्याचे भविष्यकाळात मोठे औद्योगिक नुकसान होणार असल्याचा आरोप काँग्रेसचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे पत्रकार परिषदेत केला. लातूरला रेल्वेने पाणी आणल्याचा प्रकार तसेच मराठवाड्यातील औद्योगिक क्षेत्रातील पाण्याची कपात यामुळे मराठवाड्याची देशभरात चुकीची जाहिरात झाली आहे. पाणी नसेल तर कोणता उद्योग येथे येईल. राज्य सरकारने पाण्यासंबंधी मराठवाड्याची ‘निगेटिव्ह’ इमेज तयार केली आहे. लातूर शहराला मांजरा धरणाचे पाणी येते. मांजरा धरणात पावसाअभावी पाण्याचा थेंब नाही, ही गोष्ट आठ महिन्यांपूर्वी माहीत असूनही राज्य सरकारने उपाययोजना केली नाही आणि आता रेल्वेने पाणी आणण्यात येत आहे. लातूरला येणाऱ्या पाण्याचे बिल राज्य सरकारने भरावे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. आपण दोन दिवसांत बीड जिल्ह्याचा सहा तालुक्यांतील दुष्काळी भागाचा दौरा केला असून, चारा छावण्यांचे दोन महिन्यांचे बिल दिले गेले नाही, अशी तक्रार संस्थाचालकांनी केली आहे. त्यामुळे जनावरांचे हाल होत आहेत. नागरिकांनाही टँकरद्वारे दूषित पाणी दिले जात आहे, त्यामुळे रोगराईचा धोका आहे. चारा छावण्यांना प्रतिजनावर ७० ऐवजी १०० रुपये अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. कोर्टाची वारंवार फटकारहे राज्य सरकार नीट चालावे, असे भाजपच्या कोणत्याही नेत्याला वाटत नाही. शिवसेनेचा तर प्रश्नच नाही. बरे सरकारला काय निर्णय घ्यावे हेच कळत नाही. त्यामुळे ते वारंवार चुका करीत आहे. अनेक वेळा ते बघ्याची भूमिका घेत आहे. त्यामुळे आयपीएलपासून ते अनेक क्षेत्रात सरकारला न्यायालयाची फटकार पडली आहे. खरे तर हे सरकार भाजपचे लोक चालवीत नसून न्यायालयच चालवीत आहे, असा टोला चव्हाण यांनी लगावला. एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय मूर्खपणाचास्थानिक स्वराज संस्था कर अर्थात एलबीटी रद्द करण्याचा निर्णय मूर्खपणाचा आहे, अशी जोरदार टीकाही चव्हाण यांनी केली. व्यापाऱ्यांचा त्रास कमी झाला पाहिजे, हे खरे आहे. त्यासंबंधीच्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, मात्र एलबीटी रद्द करणे चुकीचेच आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांमध्ये अनेक व्यापारी त्यांच्या परीने कर भरतच होते. त्यामुळे या संस्थांमध्ये आर्थिक अडचण नव्हती, असे ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला प्रदेश उपाध्यक्ष केशवराव औताडे, जिल्हाध्यक्ष आ. अब्दुल सत्तार, शहराध्यक्ष नामदेव पवार, अरुण मुगदिया, अशोक सायन्ना यादव, समशेरसिंग सोधी आदी उपस्थित होते.