औरंगाबाद : महाविकास आघाडीचे सुप्रिमो म्हणजेच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी ठरविले तर मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल, असे मत भाजपा आ. संभाजी पाटील निलंगेकर यांनी सोमवारी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले.
मराठा समाजाला शिक्षण आणि शासकीय नोकरीत आरक्षण मिळणे अत्यंत गरजेचे असताना राज्य सरकार सर्वाेच्च न्यायालयात बाजू मांडण्यात कमी पडल्याचा आरोप करीत आ. निलंगेकर म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हा मुद्दा गांभीर्याने घेतलाच नाही. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाल्यानंतर त्यांनी राज्यपालांची भेट घेऊन साधा कागद देऊन केंद्र शासनाकडे मागणी केली. एका निवेदनाने हा मुद्दा मार्गी लागणार नाही. ही पूर्ण प्रक्रिया असते. भाजपा सरकारने दिलेले आरक्षण हायकोर्टात टिकविले. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टात स्थगिती येऊ दिली नाही.
गायकवाड आयोगाचा अहवाल मराठा आरक्षणाचा आत्मा होता. त्याला संपुष्टात आणून त्यावर सर्वाेच्च न्यायालयात चर्चा होऊ दिली नाही. बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्या हातात समाजाला न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी होती; पण त्यांनी यात फारसे लक्ष दिले नाही, असा आरोप आ. निलंगेकर यांनी केला. आरक्षणाच्या बाबतीत जे-जे लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेतील, त्यांच्यासोबत भाजपा उभा राहील, असे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले. खा. डॉ. भागवत कराड, आ. अतुल सावे, विजय औताडे, राजगौरव वानखेडे, समीर राजूरकर आदींची यावेळी उपस्थिती होती.