औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीत राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या उमेदवारांचा खर्च हा वेगवेगळा गृहीत धरला जाणार आहे. या निवडणुकीत उमेदवाराला खर्चाची मर्यादा ७० लाखांपर्यंत आहे. दरम्यान, उमेदवार अथवा राजकीय पक्षांच्या सर्व हालचालींवर निवडणूक खर्च नियंत्रण विभागाची नजर असून व्हिडिओ चित्रीकरण आणि त्याचे पृथक्करण करणारी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात निवडणूक खर्च नियंत्रण कक्ष प्रमुख तथा जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी अप्पासाहेब चाटे यांनी सांगितले की, आचारसंहिता लागू झाल्यापासून राजकीय पक्षांच्या सभा, संमेलने, बैठका किंवा अन्य उपक्रमांवर निवडणूक खर्च नियंत्रण विभागाची बारीक नजर आहे. या निवडणुकीत राजकीय पक्षांनी आयोजित केलेल्या विविध उपक्रमांचा खर्च हा त्या- त्या राजकीय पक्षांवरच लावला जाणार आहे. औरंगाबाद लोकसभा मतदारसंघात २८ मार्चपासून उमेदवारी अर्ज सादर करता येणार आहेत. त्या दिवसांपासून उमेदवारांचा खर्च गृहीत धरला जाणार आहे.
यासाठी निवडणूक खर्च नियंत्रण विभागाने विधानसभा मतदारसंघनिहाय पथके स्थापन केली आहेत. ही पथके सहायक जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली काम करतील. या पथकांमध्ये कार्यरत व्हिडिओ चित्रीकरण करणारे पथक हे निवडणुकीसंबंधी राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांच्या बारीकसारीक हालचालींवर केवळ नजर ठेवणार नाही, तर ते समालोचनासह (कॉमेन्ट्री) चित्रीकरण करील. त्यानंतर नियंत्रण कक्षातील एक स्वतंत्र पथक या चित्रफितीचे पृथक्करण करील व वास्तविक खर्चाचे विवरण तयार करील. ज्यामुळे एखाद्या राजकीय पक्ष अथवा उमेदवाराने कमी खर्च दाखविला असेल, तर त्याला त्वरित पुराव्यासह नोटीस बजावण्यात येईल.
आयकर विभागाचे अधिकारीही तैनात
निवडणूक खर्चाबाबत नियुक्त पथकांचे तालुकास्तरावर पहिल्या टप्प्यातील प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, सध्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रशिक्षण सुरू आहे. निवडणूक खर्च नियंत्रण पथकांसोबत तालुकास्तरीय आयकर विभागाचे अधिकारीही तैनात असतील. राजकीय पक्षांच्या खर्चावर राज्य निवडणूक खर्च नियंत्रण विभाग निर्णय घेईल, तर उमेदवारांच्या खर्चाबाबत मात्र, जिल्हा निवडणूक खर्च नियंत्रण विभाग निर्णय घेईल. निवडणुकीत उमेदवारांसाठी ७० लाखांपर्यंत खर्चाची मर्यादा आहे.