औरंगाबाद : निवडणुकीच्या काळात खात्यांमध्ये होणाऱ्या संशयित व्यवहाराची माहिती बँकांनी निवडणूक आयोगाला कळविणे सक्तीचे आहे. मात्र, ज्या बँका माहिती पाठवत नाही, त्या बँकांच्या प्रतिनिधींना बोलावून निवडणूक आयोगाने तंबी दिली आहे. दररोज माहिती न कळविल्यास थेट कारवाई करण्यात येईल, असाही इशारा दिला आहे.
१७ व्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला हळूहळू वेग येत आहे. मतदान प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी अहोरात्र झटत आहेत. निवडणूक काळात काळ्या पैशांचा वापर रोखण्यासाठी निवडणूक आयोग व आयकर विभागाने कंबर कसली आहे. मतदारसंघात होणाऱ्या मोठ्या आर्थिक व्यवहारावर विभागाची करडी नजर राहणार आहे. काळा पैसा शोधण्यासाठी आयकर विभागाने शीघ्रकृती पथकही तयार केले आहे. तर दुसरीकडे संशयित खात्यांमध्ये होणाऱ्या व्यवहाराची माहिती बँकांना दररोज निवडणूक आयोगाकडे देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
यात राष्ट्रीयीकृत बँका, खाजगी बँका, को-आॅपरेटिव्ह बँकांचा समावेश आहे. निवडणूक लढविणारे उमेदवार व त्यांच्या नातेवाईकांच्या खात्यावर लक्ष ठेवणे. याशिवाय कोणत्याही बँकांमधील खात्यात मोठ्या रकमेचा भरणा किंवा रक्कम काढण्यात आली असेल. ज्या खात्यात व्यवहार होत नाही, पण अचानक निवडणूक काळात या खात्यात लाखो रुपये जमा झाले असतील, तर अशा सर्व संशयित खात्यांची माहिती बँकांना दररोज संध्याकाळी निवडणूक आयोगाला द्यावी लागत आहे.
मात्र, या आदेशाकडे काही बँकांनी दुर्लक्ष केले होते. ही बाब निवडणूक विभागाच्या लक्षात येताच निवडणूक खर्च नियंत्रण कक्षाच्या वतीने सर्व बँकांच्या प्रतिनिधींची बैठक बुधवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली. बँकनिहाय अहवाल मागविण्यात आला. ज्या बँका दररोज अहवाल सादर करीत नाही त्यांना अधिकाऱ्यांनी तंबी दिली. तसेच निवडणूक आयोगाचा आदेश मानला नाही तर बँकांवर काय कारवाई होऊ शकते याची माहितीही संबंधितांना देण्यात आली. त्यानुसार गुरुवारी सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत काही बँकांनी दैनंदिन व्यवहाराची माहिती विभागाला पाठविली होती.
आयकर विभागाचे अधिकारी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आयकर विभागाने राज्यात ६ कोटी रुपये काळा पैसा जप्त केला होता. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी हा काळा पैसा वापरण्यात येणार होता. काळा पैसा शोधण्यासाठी आयकर विभागाच्या रडारवर बँका आहेत.