कलावंत निवड यादी आठ दिवसांत पूर्ण करू

औरंगाबाद : समाजकल्याण विभागाच्या मागील चार वर्षांपासून रखडलेल्या वयोवृद्ध साहित्यिक, कलावंत मानधन योजनेतील कलावंतांची निवड यादीची फेरचौकशी करून येत्या आठ-दहा दिवसांत ही यादी राज्य सरकारकडे पाठविण्याचे आश्वासन जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांनी कलावंतांना शुक्रवारी दिले. अशासकीय सदस्यांच्या जिल्हा निवड समितीने कलावंतांची निवड करून यादी समाजकल्याण विभागाला दिली आहे; परंतु शाहीर साबळे व इतरांनी या निवड यादीसंदर्भात गंभीर आक्षेप घेतल्याने सर्व प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. स्थायी समितीची शुक्रवारी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हास्तरीय निवड समितीचे अध्यक्ष शेषराव गाडेकर, श्यामराव साळुंखे, लखूसिंग नाईक, उषा विसपुते व निवड यादीतील कलावंतांनी शुक्रवारी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष श्रीराम महाजन यांची भेट घेतली. यावेळी बोलताना महाजन म्हणाले की, यादीसंदर्भात घेण्यात आलेल्या आक्षेपांची चौकशी येत्या आठ-दहा दिवसांत पूर्ण करू. अर्थ व बांधकाम सभापती संतोष जाधव, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.के. लांगोरे, जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी समाधान इंगळे आदींची यावेळी प्रमुख उपस्थिती होती. समिती सदस्य श्यामराव साळुंखे यांनी यावेळी समितीच्या अडचणी सांगितल्या. ते म्हणाले की, या योजनेसाठी औरंगाबाद जिल्ह्यातून दरवर्षी ६० कलावंत, साहित्यिकांची निवड केली जाते. त्यानुसार सन २०१० ते १२ या तीन वर्षांसाठी १८० पात्र कलावंतांची निवड करणे अपेक्षित होते. त्यासाठी जिल्हाभरातून १,८५० कलावंतांनी प्रस्ताव सादर केले. अशासकीय समितीने कोट्यानुसार १८० पात्र कलावंतांची निवड करून यादी समाजकल्याण विभागाला सुपूर्द केली. त्यातील ६३ कलावंतांची निवड करण्यात आली. उर्वरित ११७ कलावंतांच्या नावांना अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही. सन २०१३ या वर्षामधील ६० कलावंतांची यादीही समितीने प्रस्तावित केली आहे. ४जिल्हास्तरावरील वयोवृद्ध कलावंतांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य सरकारच्या सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाची ही मानधन योजना जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविली जाते. त्यात कलावंतांच्या दर्जानुसार अ, ब, क हे तीन गट आहेत. या श्रेणीनुसार अनुक्रमे १,४००, १,२०० व १,००० रुपये मानधन ते हयात असेपर्यंत मिळते. त्यांच्या निधनानंतर वारस पती, पत्नीला मानधन मिळते. सध्या जिल्ह्यात ६६३ कलावंतांना हे मानधन मिळते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वृत्त प्रसिद्ध करताच समाजकल्याण विभागाने १५ दिवसांपूर्वीच बैठक आयोजित केली होती.