औरंगाबाद : शिवसेनेला जय महाराष्ट्र करून नवीन पक्ष स्थापन करण्यासाठी आ. हर्षवर्धन जाधव यांनी घेतली असून, त्यांनी ‘शिवस्वराज्य पक्ष’ असे नाव निवडणूक आयोगाकडे मागितले आहे. ते नाव देण्यास आयोगाने कायदेशीररीत्या हरकत घेतली आहे, तर आ. जाधव यांच्या पक्ष काढण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांच्यासमोर पक्षांतर बंदीनुसार कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
आ. जाधव यांचा विधानसभा सदस्यत्वाचा राजीनामा मंजूर न झाल्यामुळे त्यांच्यावर पक्षांतर बंदीनुसार कारवाई होणार असल्याची चर्चा आहे. शिवसेनेची याप्रकरणात कोंडी झाली असून भाजप सगळ्या राजकीय घडामोडींवर बारीक लक्ष ठेवून आहे; परंतु सावध भूमिका बाळगून आहे. दरम्यान आ. जाधव यांच्या घरी आज जिल्ह्यातील काही महत्त्वाच्या राजकीय पदाधिकाºयांची, कार्यकर्त्यांची बैठक झाली. त्यांनी जाधव यांना लोकसभा निवडणूक लढण्यासाठी गळ घातली आहे. काही कार्यकर्त्यांनी पक्ष काढण्याच्या भूमिकेवर मत व्यक्त केले. बैठकीत जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, गट व गणनिहाय आणि त्यानंतर शहरात वॉर्डनिहाय बैठकांचे आयोजन करण्याचे नियोजन शुक्रवारी करण्यात आले.
विधिज्ञांचे मत असे विधिज्ञ अॅड. सगर किल्लारीकर यांच्या मते, पक्षांतर बंदीची कारवाई होऊ शकते; परंतु ती कारवाई फक्त शिवसेना करू शकते. त्यांचा राजीनामा मंजूर झालेला नाही. त्यांनी मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर राजीनामा दिला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर इतरही राजीनामे आले आहेत. त्यामुळे कुणाचाही राजीनामा मंजूर झालेला नाही. पक्ष बदलायचा असेल तर नव्याने राजीनामा द्यावा लागेल. काहीही कारण न देता स्वखुशीने राजीनामा द्यावा लागेल. मग विधानसभा अध्यक्षांना पर्याय नसेल, ते राजीनामा मंजूर करतील. आमदार स्वखुशीने राजीनामा देऊ शकतात; परंतु काही कारणास्तव राजीनामा दिला असेल तर अध्यक्ष आमदाराला बाजू मांडण्याची संधी देतात; पण तसा काहीही नियम नाही, ती एक प्रथा आहे. उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी असाच तडकाफडकी राजीनामा दिला होता. त्यांना विधानसभा अध्यक्षांनी प्रथेनुसार संधी दिली होती, त्यानंतर राजीनामा मंजूर केला होता.
आ. जाधव यांचे मत असे...आ. हर्षवर्धन जाधव यांनी सांगितले, मला कुठलीही कायदेशीर अडचण येणार नाही. मी विधानसभेचा राजीनामा दिला आहे. अपात्रतेची कारवाई केव्हा होते जेव्हा पक्षाचा व्हीप पाळत नाही तेव्हा. मुळात मी राजीनामा दिलेला आहे, तो मंजूर झालेला नाही. त्यासाठी मी काहीही करू शकत नाही. माझा राजीनामा मंजूर करण्याची जबाबदारी अध्यक्षांची आहे. त्यामुळे मला तांत्रिकदृष्ट्या काहीही अडचण नाही. शिवस्वराज्य पक्ष असे नाव निवडणूक आयोगाकडे मागितले आहे. मात्र, आयोगाने काही बदल सुचविले आहेत. माझ्या वकिलाशी चर्चा करून पुन्हा आयोगाकडे परवानगीसाठी जाणार आहे.