मुजीब देवणीकर , औरंगाबादशिवसेना-भाजप युती सरकारने राज्यातील लाखो व्यापाऱ्यांना स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) बंद करून दिलासा देणारा मोठा निर्णय घेतला. १ आॅगस्टपासून निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे आदेशही देण्यात आले. मात्र राज्यात आजही पेट्रोलवर एलबीटी टॅक्स वसूल करण्यात येत असल्याची खळबळजनक बाब समोर आली आहे.राज्य शासनाने एलबीटी कर रद्द करताना ५० कोटींपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना मुभा दिलेली नाही. राज्यातील सर्व महापालिका ५० कोटीपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून एलबीटी वसूल करणार आहेत. औरंगाबादेत ५० कोटींपेक्षा जास्त उलाढाल करणारे फक्त २५ तर राज्यातील इतर महापालिका हद्दीत फक्त ४२५ व्यापारी आहेत.१ आॅगस्टपासून लहान व्यापाऱ्यांना एलबीटीतून मुक्ती देण्यात आली आहे. राज्यातील ४ हजार ५०० हून अधिक पेट्रोल पंपावर आजही एलबीटी टॅक्स वसूल करण्यात येत आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर एका लिटरमागे किमान दीड प्रत्येक पेट्रोलपंपाचा एलबीटी कंपनीच भरत असते. मागील तीन दिवसांमध्ये आमच्यापर्यंत शासन किंवा कंपनीकडून कोणतेही आदेश आले नाहीत, त्यामुळे आम्ही एलबीटीसह पेट्रोल विकत आहोत. राज्यस्तरावर शासनाशी बोलणे सुरू आहे. पन्नास कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेले पंपचालक आणि कमी असलेले यांच्यामध्ये किमतीवर स्पर्धा सुरू होईल. यातून काही तरी मार्ग काढावा अशी आमची मागणी आहे.अकील अब्बास, जिल्हाध्यक्ष, पेट्रोलपंप डीलर असोसिएशनशासन आदेशानुसार १ आॅगस्टपासून बाजारातून व्यापाऱ्यांनीही एलबीटीपोटी घेण्यात येणारी रक्कम बंद करायला हवी होती. १ आॅगस्टनंतर वसूल करण्यात येणारी रक्कम महापालिकेच्या किंवा शासनाच्या तिजोरीत जाणार नाही. पेट्रोलपंप व इतर सर्वच क्षेत्रातून एलबीटी वसुली बंद करायला हवी. राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये एलबीटी विभाग सुरू आहेत. कारण ५० कोटींहून अधिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकडून मनपाला एलबीटीची वसुली करायची आहे.अय्युब खान, उपायुक्त, महापालिका
एलबीटी ‘वसुली’ सुरूच
By admin | Updated: August 4, 2015 00:52 IST