स्वतंत्र राज्याच्या मागणीला लातूरकरांचा विरोध

हणमंत गायकवाड , लातूर मराठवाड्यात नैसर्गिक व भौगोलिक साधन संपत्तीचा अभाव असून, दर्जेदार शिक्षणाची सोयही नाही. शिवाय, उत्पन्नाच्या स्त्रोताची साधनेही नाहीत. भाषावार प्रांतरचना प्रमाण माणणारा हा प्रदेश असून, त्याच्या विकासासाठी दीर्घकालीन नियोजन शासनस्तरावरून होणे अपेक्षित आहे. परंतु, प्रादेशिक राजकारण करून विकासाच्या राजकारणाला खीळ बसविण्याचा प्रयत्न राज्यकर्त्यांकडून होत आहे. या दिशाभूल राजकारणाला लातूरकर बळी पडणार नाहीत, असे ९५ टक्के लोकांनी ‘लोकमत’ने केलेल्या सर्वेक्षणात मत नोंदविले आहे. मराठवाड्याचा सर्वच क्षेत्रांतील अनुशेष भरलेला नाही. मराठवाड्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी विशेष विकास पॅकेज देऊन रस्ते, रेल्वे, शिक्षण आणि जल सुविधांचे जाळे निर्माण करणे आवश्यक आहे. याकडे लक्ष न देता स्वतंत्र राज्याची मागणी करणे किंवा समर्थन देणे म्हणजे मराठवाड्याचा अभ्यास नसण्यासारखे आहे. वास्तविक पाहता मराठवाडा स्वतंत्र झाल्यानंतर महाराष्ट्र राज्यात विनाअट सहभागी झाला. असा मोठा विचार मराठवाड्याचा असताना स्वतंत्र राज्याची मागणी पुढे करणे म्हणजे अपरिपक्वतेचे लक्षण आहे. अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, विधि आणि कौशल्य विकासाचे शिक्षण देणाऱ्या दर्जेदार शैक्षणिक संस्था मराठवाड्यात नाहीत. या संस्थांचे जाळे निर्माण करून रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याची गरज मराठवाड्याला आहे. कोकणात मराठवाड्यापेक्षा दहापट अधिक पाऊस पडतो. पश्चिम महाराष्ट्रात आठपट पाऊस अधिक पडतो. उत्तर महाराष्ट्रातही पावसाचे प्रमाण अधिक आहे. मराठवाड्यात जलसंपदा नाही, वनसंपदा नाही, भौगोलिक रचनाही नाही, अशा स्थितीत विकास साधणे गरजेचे आहे की, स्वतंत्र राज्य निर्मितीचा मुद्दा पुढे करणे गरजेचे आहे? असा सवाल उपस्थित करून लातूरच्या ९५ टक्के जनतेने राज्य निर्मितीचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांच्या आकलेवरच या सर्वेक्षणातून प्रहार केला आहे. केंद्रीय विद्यापीठाचा प्रस्ताव, लॉ विद्यापीठाचा प्रस्ताव शासनस्तरावर प्रलंबित आहे. तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबादेत लॉ विद्यापीठ करण्याची घोषणाही केली होती, मराठवाडा नियोजन मंडळालाही अपुरा निधी दिला जातो. महाराष्ट्र जलप्राधिकरणातून मराठवाड्यासाठी काही तरतूद नाही. या बाबींवर स्वतंत्र राज्याच्या मागणीचे समर्थन करणाऱ्या नेत्यांनी लक्ष देणे किंवा अभ्यास करणे आवश्यक आहे. जनतेची दिशाभूल करून विचलित करणे योग्य नाही. स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीची मागणी करताना मराठवाड्याच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत बघणेही महत्त्वाचे असल्याचे लातूरकरांनी या सर्वेक्षणातून मत व्यक्त केले आहे.